पुण्यातील रामाला कोण वाचवणार?
मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या पाठीशी शिवसेना; कथित राजकीय दबावप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र
पुणे | २९ सप्टेंबर २०२६
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यावर कथित राजकीय दबाव आणून त्यांना धमकावल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्रमक झाली आहे. या प्रकरणाची तातडीने आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना निर्भयपणे काम करण्यासाठी संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देण्यात आले आहे.
“पुण्यातील रामाला कोण वाचवणार?” या बोचऱ्या शीर्षकातून शिवसेनेने राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे.
पुणे महापालिकेच्या सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या रस्ते कामाच्या निविदा प्रक्रियेत एका भाजप आमदाराने आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तसेच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला असून, या घटनेला आयुक्तांनी दुजोरा दिल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने सरकारला धारेवर धरले आहे.
“लंकेचा रावण दहा तोंडाचा होता; मात्र पुणे महापालिकेत अनेक तोंडांचे रावण महापालिकेचे लचके तोडण्यासाठी या रामावर तुटून पडत आहेत. या रामाला कोण वाचवणार?” असा सवाल पत्रातून करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित निविदा इतर ठेकेदारांच्या तुलनेत अधिक दराची असल्याने महापालिकेचे सुमारे नऊ कोटी रुपये वाचल्याची माहिती समोर आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. पुणेकरांच्या कररूपी पैशांची बचत करण्यासाठी नियमांनुसार निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यावरच जर राजकीय दबाव येत असेल, तर हा प्रकार गंभीर असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
“आयुक्तांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू”
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नियमानुसार घेतलेल्या निर्णयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता राहावी, पुणेकरांच्या पैशांचा योग्य विनियोग व्हावा आणि प्रशासनाचा कारभार राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय चालावा, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल
या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ लक्ष घालावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. संबंधित आमदाराकडून आयुक्तांना धमकी दिल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी, निविदा प्रक्रियेतील कथित राजकीय हस्तक्षेपाची चौकशी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण आणि निविदेशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
“प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना राजकीय दबावाशिवाय काम करता येणे ही लोकशाही व्यवस्थेची गरज आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी या प्रकरणात तत्परतेने लक्ष घालून आयुक्त नवल किशोर राम यांना अभय द्यावे,” अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालय आता या पत्राची आणि करण्यात आलेल्या मागण्यांची काय दखल घेते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
हे पत्र शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख संजय मोरे आणि पुणे मनपा गटनेते नितीन गावडे यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
