पुणे:
अनुसूचित जातींमधील (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लवकरात लवकर लागू करावे, या मागणीसाठी ‘लहुजी शासन ग्रुप’च्या वतीने आज समाज कल्याण आयुक्तांना निवेदनाद्वारे साकडे घालण्यात आले. मातंग समाजासह इतर मागास राहिलेल्या जातींना आरक्षणाचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळावा, यासाठी हे उपवर्गीकरण अनिवार्य असल्याची भूमिका यावेळी संघटनेने मांडली.
राज्यात ठिकठिकाणी निवेदने
लहुजी शासन ग्रुपच्या वतीने केवळ पुण्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रभरात ही चळवळ अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. आज पुणे, नांदेड, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि लातूर या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाला निवेदने देऊन उपवर्गीकरणाची मागणी लावून धरण्यात आली.
प्रमुख उपस्थितांची मांदियाळी
यावेळी लहुजी शासन ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष, पुणे शहर जिल्हा मातंग समाजाचे माजी सचिव तथा ‘बोल महाराष्ट्र’ माध्यम समूहाचे संपादक मा. सनीभाऊ डाडर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी खालील पदाधिकारी उपस्थित होते:
मोहन दादा वाघमारे (राष्ट्रीय अध्यक्ष)
चंद्रकांत आढागळे (पुणे शहर अध्यक्ष)
अविनाश बोरडे (पुणे जिल्हा अध्यक्ष)
विनायक भिसे (पुणे शहर सचिव)
उमेश नाडे (शिवाजीनगर मतदारसंघ उपाध्यक्ष)
तसेच आदरणीय ताई व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
५९ जातींना न्याय देण्याची मागणी
निवेदन देताना संस्थापक अध्यक्ष सनीभाऊ डाडर यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली की, “अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास लहुजी शासन ग्रुपचा संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहीर पाठिंबा आहे. मातंग समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि जे घटक अजूनही विकासापासून वंचित आहेत, त्यांना आरक्षणाचा पुरेपूर लाभ मिळणे आवश्यक आहे.”
”अनुसूचित जातींमधील एकूण ५९ जातींमध्ये आरक्षणाचा समतोल राखून, खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या घटकांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने उपवर्गीकरणाचा निर्णय घ्यावा,” अशी विनंती यावेळी आयुक्तांना करण्यात आली.
प्रसिद्धीसाठी:
लहुजी शासन ग्रुप, महाराष्ट्र राज्य
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
