दिल्ली येथे संजय कदम यांची झाली प्रेस कॉन्फरन्स विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला सीड्स योजनाचा लाभ लवकर मिळावा आणि राष्ट्रीय स्तरावर विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी स्वतंत्र कॅटेगिरी निर्माण करावी- संजय मारुती कदम दिल्ली येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारीता मंत्रालय शास्त्री भवन येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारीता राज्यमंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांना विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाचे राष्ट्रीय मुख्य संयोजक संजय मारुती कदम यांनी विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाचे 12 हजार सीड्स योजना आणि इतर योजनांचे फॉर्म भरून प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन देशभरातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाची सध्याची परिस्थिती आणि त्यावर उपाय संदर्भात दिल्ली येथे प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सर्व प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब( केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री भारत सरकार दिल्ली), अनिल कुमार पाटीलजी(डायरेक्टर केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारीता मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली) यांना दिले*
*दिल्ली येथे प्रस्तावात संजय कदम यांनी मागणी केली आहे की आतापर्यंत 55 हजार पेक्षा जास्त विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाच्या सीड्स योजनाचे फॉर्म भरले गेले आहेत, पण अजून पर्यंत सीड्स योजनांची अंमलबजावणी झालेली नाहीये त्यासोबतच भारत देशामध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी अनेक आयोग आले पण अनेक आयोगांनी देशभरातील जातींचा सर्वे अनेक ठिकाणचा केलेला दिसत नाहीये, पूर्ण भारत देशामध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाची लोकसंख्या 25 करोड पेक्षा जास्त आहे, राष्ट्रीय स्तरावर विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी विकास आणि कल्याण बोर्ड बनवला गेला आहे त्या बोर्डच्या पोर्टलवर विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला फॉर्म भरण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय पासून कॅम्प राबवून फॉर्म भरून घ्यावे, केंद्र सरकारने विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला सुरळीत कागदपत्र भेटावे कारण की विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला राज्याचाही जातीचा दाखला काढावा लागतो आणि केंद्राचा ही जातीचा दाखला काढावा लागतो राज्य आणि केंद्रात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या कॅटेगिरी मध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाज येतो त्यासाठी गृह चौकशी आणि गृहभेट समिती नेमावी आणि त्यातून भारत देशातील 25 करोड पेक्षा जास्त विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला स्थिर करण्यासाठी कागदपत्र काढून द्यावे, भारत देशामध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजावर सतत अन्याय अत्याचार होत असतो त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर संरक्षण समिती नेमावी, भारत देशामध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला आश्रमशाळा, मेडिकल कॉलेज, इंजिनियर कॉलेज, मॅनेजमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज मॅनेजमेंट कॉलेज, टेक्निकल आणि टेक्नॉलॉजी कॉलेज काढण्यासाठी सेपरेट कोटा मिळावा, राष्ट्रीय स्तरावर विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय नेमावे, भारत देशातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी कमी अटींमध्ये लोन मिळावे, जस्टीस रोहिणी कमिटीची रिपोर्ट संसदेमध्ये चर्चेसाठी आणावे आणि रोहिणी रिपोर्टला जनतेसाठी खुले करावे, भारत देशामध्ये जिथे तिथे वन विभागाच्या जाग्यांवर गायरान जमिनीवर विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाज राहतो तिथे त्यांना आवास घर आणि इतर सुविधा भेटावे आणि त्याच जागेचे जमिनीचे पट्टे मिळावे, विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजातील भूमिहीन लोकांना पाच एकर जमीन मिळावे, केंद्रापासून ते राज्यापर्यंत सर्व योजना विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला मिळावे, ग्रामपंचायत पासून तर केंद्रापर्यंत विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, लोकसभा आणि विधानसभा मध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी स्वतंत्र मतदार संघ नेमावे, विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला सीडस योजनाचा लाभ मिळावा त्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि PMO यांनी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आणि विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाच्या राज्यांच्या विभागांसोबत जमीन देण्यासंदर्भात मीटिंग घ्यावी, आणि देशभरातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाचा प्रत्येक राज्य सरकारकडून डाटा मागवावा, केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय युनिव्हर्सिटी मार्फत योजनांचा मोफत शिक्षणासाठी लाभ मिळवण्यासाठी जेवढे फॉर्म आले आहेत तेवढ्या फॉर्मवर अंमलबजावणी व्हावी आणि भारतातील प्रत्येक युनिव्हर्सिटीला पत्र पाठवावे लवकरात लवकर युनिव्हर्सिटीने प्रेस नोट काढावी विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सेपरेट कोटा निर्माण केला आहे आणि त्या कोट्याचा लाभ प्रत्येक युनिव्हर्सिटी मधील विद्यार्थ्यांनी घ्यावा, स्पर्धा परीक्षांची केंद्रीय स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रायव्हेट कोचिंग सेंटर आहेत त्यांच्यामार्फतही फॉर्म मागवावे, केंद्रीय स्तरावर दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी 25 हजार करोड रुपये बजेटमध्ये द्यावे, विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाच्या रोजगार संदर्भात “जिथे झोपडी तिथे मकान दुकान योजना” चालवावी, विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजातील ज्या कलाकार जाती आहेत त्या कलाकार जातींना केंद्रीय स्तरावर कलाकार महामंडळ स्थापन करावे आणि त्यातून कलाकारांचा कलावंतांचा विकास करून आठ हजार रुपये कलाकारांना पेन्शन द्यावे, देशामध्ये जिथे जिथे कंपनी आहेत एमआयडीसी किंवा इंडस्ट्रीज आहेत तिथे विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला जमिनी द्यावेत जिथे औद्योगिक वसाहती आहेत तिथे विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाला जमिनी मिळावेत, आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये कंपनी बांधण्यासाठी विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी सेपरेट आरक्षण काढावे, ग्रामपंचायत पासून ते केंद्रापर्यंत विकासासंदर्भात जेवढे ही टेंडर असतील त्या सर्व टेंडर मध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजासाठी सेपरेट आरक्षण आणि कोटा मिळावे, केंद्रीय स्तरापासून ते राज्यस्तरावरून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सर्व योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी व्हावी व विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाचा सामाजिक आर्थिक राजकीय शैक्षणिक विकास करावा असे दिल्ली येथे संजय मारुती कदम यांनी केंद्र सरकारला सांगितले, यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारीता राज्यमंत्री रामदासजी आठवले यांनी सांगितलेकी आमचे मंत्रालय सदैव विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाजाच्या विकासा संदर्भात आहे, त्यासोबतच केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारीता मंत्रालयाचे डायरेक्टर पाटील साहेब यांनी सांगितलेकी प्रत्येक राज्यांच्या विभागांशी चर्चा करून राज्यस्तरावर जमिनी मिळवण्यासाठी तात्काळ बैठका लावल्या जातील आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारीता मंत्रालय व केंद्रीय भटके विमुक्त विकास आणि कल्याण बोर्ड भारत सरकार यांच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवले जातील यावेळी संजय कदम यांनी भारत सरकार यांचे धन्यवाद व्यक्त केले यावेळी समस्त पत्रकार मीडिया परिवार आणि विमुक्त जाती भटक्या जमाती समाज बांधव शास्त्री भवन दिल्ली येथे उपस्थित होते*
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
