पुणे पोलिस आयुक्तांवर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे ताशेरे; भाजप शहराध्यक्षां विरोधातील छळवणूक प्रकरणाचा अहवाल मागवला
मागासवर्गीय महिलेचा आंतरजातीय विवाह मोडायचा घाटेंचा डाव- चैत्राली धाडवे क्षीरसागर 
पुणे, प्रतिनिधी — पुणे शहर भाजप अध्यक्ष धीरज घाटे, मा नगरसेविका मनीषा घाटे यांच्याविरोधातील छळवणूक आणि गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पुणे पोलिस आयुक्तांची कानउघडणी केली आहे. संबंधित प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले असून, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या कारवाईमुळे पुणे भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.
दहशत माजवणे, भ्रष्टाचार, वीजचोरी आणि पुणे महापालिकेच्या मालमत्तेचा अनधिकृत ताबा अशा विविध प्रकरणांत भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे वादग्रस्त ठरले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांच्या माध्यमातून मागील काही महिन्यांपासून या प्रकरणांची प्रशासकीय पातळीवर चौकशी सुरू होती. या चौकशीत पुणे महापालिकेने एक व्यायामशाळा ताब्यात घेतली असून, लाखो रुपयांच्या वीजचोरीचे प्रकरणही उघडकीस आले आहे.
दरम्यान, या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच चैत्राली धाडवे क्षीरसागर यांनी त्यांचा आंतरजातीय विवाह मोडण्याचा कट रचल्याचा गंभीर आरोप करत पोलिस आयुक्त, पुणे आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, संयुक्त कुटुंब व्यवस्थेला त्रास देणे, सुखसागर नगर येथील घर पाडण्यासाठी सामूहिक गुन्हेगारी पद्धतीने एकाच वेळी घाटे समर्थकांकडून तक्रारी दाखल करणे, गुन्हेगारांकडून पती सागर धाडवे यांच्यावर नजर ठेवणे, कुख्यात गुन्हेगारामार्फत धमक्या देणे, बंदूक हातात घेऊन दहशत निर्माण करणारे स्टेटस ठेवणे तसेच व्यवसायाचे आर्थिक नुकसान करणे अशा प्रकारच्या कृत्यांचा आरोप भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे, मा नगरसेविका मनीषा घाटे आणि त्यांच्या समर्थकांवर करण्यात आला आहे.
या संदर्भात दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी पर्वती पोलीस स्टेशन, पुणे पोलिस आयुक्त आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे लेखी तक्रार देण्यात आली होती. मात्र पाच महिने उलटूनही पोलिस प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. उलट तक्रारदार दाम्पत्यालाच धुडकावून लावण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पुणे पोलिस आयुक्त यांना ताशेरे ओढले असून, तत्काळ चौकशी करून संबंधित अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या पत्रानुसार, यापूर्वी पाठविण्यात आलेल्या पत्रांना निर्धारित कालावधीत उत्तर न दिल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, ३० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात आता पुणे पोलिस आयुक्तांकडून सादर होणाऱ्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, दोषींवर कारवाई होणार की प्रकरण दडपले जाणार, याबाबत येत्या काळात चित्र स्पष्ट होणार आहे.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
