रमेश शेलार यांच्या अर्जाची दखल आयुक्त नवल किशोर राम घेतील का?
मुंबई उच्च न्यायालयातील निकालाची अंमलबजावणी होणार का?**
पुणे – पुणे महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागातील वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रमेश शेलार यांनी अन्यायकारक प्रशासनिक निर्णयाविरोधात केलेल्या दीर्घ लढ्यानंतर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयातून आपल्याला दिलासा मिळवण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, या निकालाची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या आयुक्त नवल किशोर राम हे या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
न्यायालयीन निकाल असूनही महापालिकेचा दुर्लक्ष?
डॉ. शेलार हे गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनाच्या अन्यायकारक बदली व पदस्थापनेच्या निर्णयाविरोधात लढा देत असून, त्यांनी या संदर्भात विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार व तक्रारीही दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्यांची दखल घेतली गेली नाही. अखेर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत, संबंधित आदेश महापालिकेला बजावले होते.
परंतु, न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरही पालिकेतील संबंधित अधिकारी व प्रशासनाने अंमलबजावणीस टाळाटाळ केल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे.
आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे अपेक्षित कार्यवाही
पुणे महापालिकेचे नवे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला असून, त्यांनी प्रशासनातील पारदर्शकता व शिस्तीवर भर देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे, डॉ. शेलार यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या न्यायासाठी ते सकारात्मक पाऊल उचलतील, अशी अपेक्षा महापालिकेतील अधिकारी वर्ग व जनतेतून व्यक्त होत आहे.
प्रशासनात राजकारणाचा हस्तक्षेप?
या प्रकरणात काही स्थानिक राजकीय दबाव असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळेच न्यायालयीन आदेश असूनही डॉ. शेलार यांची नियुक्ती अद्याप लांबणीवर टाकली गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जर प्रशासन न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात अपयशी ठरत असेल, तर अशा परिस्थितीत राज्य शासनाच्या हस्तक्षेपाची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी म्हणजे कायद्याचा सन्मान
न्यायालयाने एखाद्या अधिकाऱ्याला न्याय दिल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक असते. अन्यथा, अशा निर्णयांचे अर्थच काय? हा प्रश्न सध्या नागरी वर्तुळात चर्चिला जात आहे. डॉ. शेलार यांचे प्रकरण हे इतर अधिकाऱ्यांसाठीही एक महत्वपूर्ण उदाहरण ठरू शकते, की कायद्याच्या चौकटीत लढा देऊन अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवता येतो.
राज्य प्रशासनाने घ्यावी दखल
जर स्थानिक प्रशासन न्यायालयीन आदेश पाळण्यात अपयशी ठरत असेल, तर राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. न्यायालयीन आदेशांचे पालन न करणे ही केवळ प्रशासकीय उदासीनता नव्हे, तर कायद्याच्या विरोधातील कृती मानली जाते.
Crime Maharashtra Live News या माध्यमातून आम्ही याप्रकरणावर सतत लक्ष ठेवून आहोत. आमच्या वाचक व प्रेक्षकांना यासंबंधीचे अपडेट्स नियमित देत राहू.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
