सत्ताधारी भाजपचा आयुक्त, उपायुक्तांवर दबाव; लोकायुक्तांकडे काँग्रेसची चौकशीची मागणी.
वाचविणारे अधिकारी अडकले सुपात, भाजप शहराध्यक्ष तुपात.
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) ३ कोटी ६० लाख मूल्याच्या मालमत्तेच्या करारनाम्यात झालेल्या शासन फसवणुकीसंदर्भात, तसेच PMC आयुक्त, उपायुक्त (क्रीडा विभाग), मुख्य विधी अधिकारी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या कर्तव्यकसूर, प्रशासकीय निष्क्रियता, फाईल-दिरंगाई, सत्तेचा दुरुपयोग आणि सत्ताधारी व्यक्तीस लाभ मिळवून देण्यासाठी केलेल्या भ्रष्ट आचरणाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी व कठोर कारवाई करण्याची मागणी युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांनी प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग) मंत्रालय, लोकायुक्त मुंबई, तसेच पुणे विभागीय आयुक्तांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर कै. भानुदास गेजगे व्यायामशाळा करारनामा प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेच्या तत्कालीन उपायुक्त किशोरी शिंदे यांनी सानेगुरुजी तरुण मंडळाच्या कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता, राजकीय दबावाखाली करारनामा केल्याचे दिसून येते. आता हे प्रकरण पुढे आले असून क्रीडा विभाग प्रशासनाला मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. त्यांनी स्वतःचे ओझे मनपा विधी विभागाकडे ढकलले; मात्र मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण आणि सहाय्यक विधी अधिकारी निलेश बडगुजर यांनी फाईल टेबलवर फिरवत ठेवत, निर्णय क्रीडा विभागानेच घ्यावा असे कळविले.
यावर महाविकास आघाडीतील सदस्यांनी पुणे आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली; परंतु आयुक्त हे कारवाईच्या मूडमध्ये नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मागील सात महिन्यांपासून फाईल निर्णयाविना टेबलांवर रेंगाळत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सदर प्रकरणात भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे हेच सानेगुरुजी मंडळाचे अध्यक्ष असल्याने प्रशासनावर प्रचंड दबाव वाढला आहे. त्या दबावामुळेच प्रकरणी निर्णय होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे युवक काँग्रेसचे सागर धाडवे यांनी संबंधित प्रकरणात स्वतंत्र, उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी समितीकडून तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच पुणे मनपा आयुक्त, उपायुक्त (क्रीडा), मुख्य विधी अधिकारी व संबंधित अधिकारी यांच्यावर
• कर्तव्यकसूर,
• भ्रष्ट आचरणातील सहभाग,
• सत्तेचा दुरुपयोग,
• फाईल-दिरंगाई,
• सत्ताधारी नगरसेवकाशी संभाव्य संगनमत
यासंदर्भात विभागीय तसेच गुन्हेगारी चौकशी सुरू करावी, आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर (निलंबन/बाडतर्फी) करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासाठी धाडवे यांनी प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग मंत्रालय; लोकायुक्त मुंबई तसेच पुणे विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
या प्रकरणी बोलताना युवक काँग्रेसचे सागर धाडवे म्हणाले की, नवनियुक्त क्रीडा विभाग उपआयुक्त आशा राऊत यांची भेट घेऊन करार रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली. आशा राऊत यांनी या विषयावर लवकरच निर्णय घेऊ असे सांगितले. त्यांच्या बोलण्यातून सत्ताधाऱ्यांचा मोठा दबाव असल्याचे स्पष्ट दिसत असून, या प्रकरणाशी संबंधित निर्णय टाळण्यासाठी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे षड्यंत्रही सत्ताधारी रचू शकतात.
सत्तेचा गैरवापर करून पुणे मनपाची मालमत्ता ताब्यात ठेवणे, वीजचोरी करणे, प्रशासनानेच खोटे पदाधिकारी नेमून मनपाशी करारनामा करणे आणि प्रकरण बाहेर आल्यानंतर फाईली टेबलांवरून फिरवणे—हा प्रकार करदाते पुणेकरांची दिशाभूल व फसवणूक करणारा आहे.
या प्रकरणी तातडीची कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833























