रमेश शेलार यांच्या अर्जाची दखल आयुक्त नवल किशोर राम घेतील का?
मुंबई उच्च न्यायालयातील निकालाची अंमलबजावणी होणार का?**
पुणे – पुणे महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागातील वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रमेश शेलार यांनी अन्यायकारक प्रशासनिक निर्णयाविरोधात केलेल्या दीर्घ लढ्यानंतर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयातून आपल्याला दिलासा मिळवण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, या निकालाची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या आयुक्त नवल किशोर राम हे या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
न्यायालयीन निकाल असूनही महापालिकेचा दुर्लक्ष?
डॉ. शेलार हे गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनाच्या अन्यायकारक बदली व पदस्थापनेच्या निर्णयाविरोधात लढा देत असून, त्यांनी या संदर्भात विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार व तक्रारीही दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्यांची दखल घेतली गेली नाही. अखेर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत, संबंधित आदेश महापालिकेला बजावले होते.
परंतु, न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरही पालिकेतील संबंधित अधिकारी व प्रशासनाने अंमलबजावणीस टाळाटाळ केल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे.
आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे अपेक्षित कार्यवाही
पुणे महापालिकेचे नवे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला असून, त्यांनी प्रशासनातील पारदर्शकता व शिस्तीवर भर देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे, डॉ. शेलार यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या न्यायासाठी ते सकारात्मक पाऊल उचलतील, अशी अपेक्षा महापालिकेतील अधिकारी वर्ग व जनतेतून व्यक्त होत आहे.
प्रशासनात राजकारणाचा हस्तक्षेप?
या प्रकरणात काही स्थानिक राजकीय दबाव असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळेच न्यायालयीन आदेश असूनही डॉ. शेलार यांची नियुक्ती अद्याप लांबणीवर टाकली गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जर प्रशासन न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात अपयशी ठरत असेल, तर अशा परिस्थितीत राज्य शासनाच्या हस्तक्षेपाची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी म्हणजे कायद्याचा सन्मान
न्यायालयाने एखाद्या अधिकाऱ्याला न्याय दिल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक असते. अन्यथा, अशा निर्णयांचे अर्थच काय? हा प्रश्न सध्या नागरी वर्तुळात चर्चिला जात आहे. डॉ. शेलार यांचे प्रकरण हे इतर अधिकाऱ्यांसाठीही एक महत्वपूर्ण उदाहरण ठरू शकते, की कायद्याच्या चौकटीत लढा देऊन अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवता येतो.
राज्य प्रशासनाने घ्यावी दखल
जर स्थानिक प्रशासन न्यायालयीन आदेश पाळण्यात अपयशी ठरत असेल, तर राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. न्यायालयीन आदेशांचे पालन न करणे ही केवळ प्रशासकीय उदासीनता नव्हे, तर कायद्याच्या विरोधातील कृती मानली जाते.
Crime Maharashtra Live News या माध्यमातून आम्ही याप्रकरणावर सतत लक्ष ठेवून आहोत. आमच्या वाचक व प्रेक्षकांना यासंबंधीचे अपडेट्स नियमित देत राहू.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
