बेमुदत उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी PMC प्रशासनाची जाग – अखेर अन्यायग्रस्तांना मिळाला उशिराचा न्याय!
पुणे – पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) सुरक्षा विभागात सुरू असलेल्या गैरव्यवहार, मनमानी व महिला कामगारांवरील अन्यायाविरोधात जनहित कंत्राटी व जनरल कामगार सेवा संघ, पुणे यांच्यातर्फे चालवण्यात आलेल्या बेमुदत उपोषण आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे. संघटनेचे सरचिटणीस मा. विशाल जाधव आणि महिला सरचिटणीस मीनाताई धोत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर PMC प्रशासनाने संबंधित प्रकरणाची तातडीने दखल घेत, तपास व कार्यवाहीस सुरुवात केली आहे.
चार दिवसांच्या उपोषणानंतर उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतरही PMC प्रशासनाचे मौन कायम होते. अखेर प्रसारमाध्यमांतून आंदोलनाची तीव्र दखल घेतल्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणात हालचाल सुरू केली.
सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या मनमानीविरोधात उभारलेला लढा
सदर आंदोलनाचे मुख्य कारण होते PMC चे सुरक्षा अधिकारी राकेश यल्लाप्पा विटकर यांची मनमानी व दडपशाही वृत्ती. कामगारांना कोणत्याही अधिकृत आदेशाशिवाय कामावरून हटवणे, PMC आवारात प्रवेश नाकारणे, तसेच महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांबद्दल खोट्या बातम्या पसरवून त्यांची सामाजिक बदनामी करणे — या प्रकारांमुळे सुरक्षा विभागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या प्रकरणाची तक्रार PMC प्रशासन तसेच शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे वारंवार करण्यात आली होती. मात्र, दीर्घ काळ कोणतीही कारवाई न झाल्याने संघटनेकडून बेमुदत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.
बनावट पदवी, टेंडर गैरव्यवहाराचेही आरोप
विशाल जाधव यांनी केलेल्या आरोपानुसार, विटकर यांनी मुंबई विद्यापीठाची बनावट पदवी सादर करून PMC मध्ये पद मिळवले होते. तसेच त्यांनी स्वतःच्या मुलाच्या नावाने PMC चे टेंडर मिळवून मालमत्तेची बेहिशोबी जमवाजमव केल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत.
न्याय मिळाला… पण उशिरा
चार दिवसांच्या उपोषणानंतर आणि उपोषणकर्ते रुग्णालयात दाखल झाल्यावर PMC प्रशासन हलले, आणि याप्रकरणात अंतर्गत चौकशी व आवश्यक ती तात्काळ कार्यवाही सुरू करण्यात आली. PMC आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला असून दोषींवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
“जर प्रशासनाने योग्य वेळी दखल घेतली असती, तर उपोषणकर्त्यांना जीवावर उदार होण्याची वेळ आली नसती,” असा खेद मीनाताई धोत्रे यांनी व्यक्त केला. “न्याय मिळाला खरा, पण फार उशिरा,” असे विशाल जाधव यांनी सांगितले.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात – संघटनेची मागणी
ही घटना केवळ एका व्यक्तीविरुद्धचा लढा नव्हता, तर संपूर्ण सुरक्षा कर्मचारी वर्गाच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष होता. त्यामुळे PMC प्रशासनाने केवळ या प्रकरणावर कारवाई करून थांबू नये, तर अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी स्थायी यंत्रणा व जबाबदारी निश्चित करणारे नियम आखावेत, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
—
⏺️ बातमी संक्षेपात:
चार दिवस चाललेले बेमुदत उपोषण यशस्वी
PMC सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या मनमानीविरोधात कारवाई सुरू
उपोषणकर्त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले
न्याय मिळाला… पण फार उशिरा
PMC आयुक्तांकडून दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाईचे आदेश
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
