हवेली तालुक्यात बेकायदेशीर गोणखनिज उत्खनन – प्रशासनाचे मौन संशयास्पद!
पुणे (प्रतिनिधी): हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर परिसरात शासनाच्या परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर गोणखनिज म्हणजेच मुरुम, वाळू आणि दगडाचे उत्खनन सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या बेकायदेशीर उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून, संबंधित महसूल आणि खनिज विभागातील अधिकाऱ्यांकडून उघडपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे गंभीर आरोप नागरिक आणि पत्रकारांकडून करण्यात आले आहेत.
स्थानिक पातळीवर काही चिरीमिल, बांधकाम व्यवसायिक आणि ठेकेदार यांनी या बेकायदेशीर उत्खननातून मिळणारे खनिज वापरून स्वतःचे प्रकल्प चालविल्याचे निदर्शनास आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, हा सर्व प्रकार महसूल विभागाच्या नाकाखाली सुरू असूनसुद्धा अद्याप कोणतीही ठोस तपासणी, पंचनामा किंवा गुन्हा नोंदवला गेलेला नाही.
तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शासन महसूल बुडत असून, काही अधिकाऱ्यांचे ठेकेदारांशी संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. महसूल, खनिज आणि पोलिस प्रशासन यांच्यातील मौन सामंजस्यामुळे या बेकायदेशीर उत्खननाला अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
पत्रकार आमिर मोहम्मद शेख यांनी या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा खनिज अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,
> “हवेली तालुक्यात बेकायदेशीर गोणखनिज उत्खनन सुरू असून, संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी हेतुपुरस्सर कारवाई टाळली आहे. शासनाचा महसूल बुडवून काही ठरावीक गटांना आर्थिक फायदा करून दिला जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.”
स्थानिक नागरिकांनी देखील या उत्खननामुळे पर्यावरणीय हानी होत असल्याचे सांगितले आहे. ट्रक व डंपरच्या सतत वाहतुकीमुळे रस्ते उद्ध्वस्त झाले असून धूळ प्रदूषण वाढले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीजमिनींची धूप होऊन सिंचन व्यवस्था बिघडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकार आणि नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी मागणी केली आहे की —
सर्व बेकायदेशीर उत्खनन स्थळांवर तातडीने छापा मारावा,
महसूल विभागातील दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व्हावी,
शासनाचा बुडालेला महसूल वसूल करण्यात यावा,
तसेच दोषींवर गुन्हे दाखल करून न्यायालयीन कारवाई केली जावी.
या गंभीर प्रकरणामुळे हवेली तालुक्यातील महसूल प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, “सरकार झोपले आहे का?” असा सवाल स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रकारावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
