पुणे:
अनुसूचित जातींमधील (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लवकरात लवकर लागू करावे, या मागणीसाठी ‘लहुजी शासन ग्रुप’च्या वतीने आज समाज कल्याण आयुक्तांना निवेदनाद्वारे साकडे घालण्यात आले. मातंग समाजासह इतर मागास राहिलेल्या जातींना आरक्षणाचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळावा, यासाठी हे उपवर्गीकरण अनिवार्य असल्याची भूमिका यावेळी संघटनेने मांडली.
राज्यात ठिकठिकाणी निवेदने
लहुजी शासन ग्रुपच्या वतीने केवळ पुण्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रभरात ही चळवळ अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. आज पुणे, नांदेड, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि लातूर या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाला निवेदने देऊन उपवर्गीकरणाची मागणी लावून धरण्यात आली.
प्रमुख उपस्थितांची मांदियाळी
यावेळी लहुजी शासन ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष, पुणे शहर जिल्हा मातंग समाजाचे माजी सचिव तथा ‘बोल महाराष्ट्र’ माध्यम समूहाचे संपादक मा. सनीभाऊ डाडर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी खालील पदाधिकारी उपस्थित होते:
मोहन दादा वाघमारे (राष्ट्रीय अध्यक्ष)
चंद्रकांत आढागळे (पुणे शहर अध्यक्ष)
अविनाश बोरडे (पुणे जिल्हा अध्यक्ष)
विनायक भिसे (पुणे शहर सचिव)
उमेश नाडे (शिवाजीनगर मतदारसंघ उपाध्यक्ष)
तसेच आदरणीय ताई व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
५९ जातींना न्याय देण्याची मागणी
निवेदन देताना संस्थापक अध्यक्ष सनीभाऊ डाडर यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली की, “अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास लहुजी शासन ग्रुपचा संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहीर पाठिंबा आहे. मातंग समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि जे घटक अजूनही विकासापासून वंचित आहेत, त्यांना आरक्षणाचा पुरेपूर लाभ मिळणे आवश्यक आहे.”
”अनुसूचित जातींमधील एकूण ५९ जातींमध्ये आरक्षणाचा समतोल राखून, खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या घटकांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने उपवर्गीकरणाचा निर्णय घ्यावा,” अशी विनंती यावेळी आयुक्तांना करण्यात आली.
प्रसिद्धीसाठी:
लहुजी शासन ग्रुप, महाराष्ट्र राज्य
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
