पुणे:
पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यातील साक्षीदारांना वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून आणि प्रशासकीय दबावाचा वापर करून धमकावले जात असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी ‘जागरूक नागरिक विकास मंच’चे सरचिटणीस श्री. ऋषिकेश अभिमान सावंत यांनी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या मा. प्रधान न्यायाधीशांकडे लेखी पत्राद्वारे दाद मागितली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मा. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, पुणे यांच्या न्यायालयामध्ये कि.म.ए./४५१३/२०२५ हा खटला सुरू आहे. या खटल्यातील आरोपी नवल किशोर राम व राकेश विटकर हे तक्रारदार (फिर्यादी) आणि त्यांच्या साक्षीदारांवर दबाव टाकण्यासाठी ‘धमकी सत्र’ चालवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि आरोप:
पत्रात नमूद केल्यानुसार, आरोपींनी प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून साक्षीदारांना घाबरवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत:
गोपनीय पत्राचा वापर: सुरक्षा विभागाचे उपायुक्त, आशा राऊत आणि आरोपी राकेश विटकर व नवल किशोर राम यांनी संगनमताने दि. १३/०४/२०२६ रोजी एक गोपनीय पत्र (क्र. सुवि/८४) काढले असल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे.
वृत्तपत्रातून धमकी: दि. २४/०४/२०२६ रोजी विविध वृत्तपत्रांमध्ये एक बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये ‘महापालिकेत प्रवेशावर बंदी घालण्यात येईल’ अशा आशयाचा इशारा देण्यात आला होता. हा इशारा म्हणजे थेट साक्षीदारांना दिलेली धमकी असून, त्यांना कोर्टात साक्ष देण्यापासून रोखण्याचा हा एक दबाव तंत्राचा भाग असल्याचे मंचने म्हटले आहे.
कायदेशीर कारवाईची मागणी
आरोपींकडून सुरू असलेल्या या धमकावण्याच्या सत्रावर तातडीने दखल घ्यावी, अशी विनंती ‘जागरूक नागरिक विकास मंच’ने प्रधान न्यायाधीशांना केली आहे. न्यायालयातील न्यायप्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी आणि साक्षीदारांना संरक्षण मिळावे, या हेतूने हे पत्र देण्यात आले आहे. या पत्राची प्रत दि. २९/०४/२०२६ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर येथे अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आली आहे.
या गंभीर आरोपामुळे आता न्यायालय यावर काय भूमिका घेते आणि आरोपींवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
