पुणे:
पुणे शहरातील महावितरणचा कारभार अत्यंत अनागोंदी आणि मनमानी पद्धतीने सुरू असून, विद्युत कायदा २००३, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे (MERC) नियम आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) नियमांचे उघड उल्लंघन केले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या नावाखाली रीडिंगमध्ये फेरफार करून सामान्य जनतेची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. हनिफ शेख रज्जाक यांनी केला आहे. याविरोधात त्यांनी पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी आणि महावितरणच्या वानवडी शाखा कार्यालयाचे (रेसकोर्स उपकेंद्र) कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे जाहीर तक्रार करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पत्रकार हनिफ शेख यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, रेसकोर्स उपकेंद्र (वानवडी) अंतर्गत येणारा ग्राहक क्रमांक १६०२५६४९२१ हा वीज पुरवठा त्यांचे धाकटे बंधू श्री. समीर रज्जाक शेख यांच्या नावावर आहे. या जोडणीवर कोणताही पूर्वसंमती किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार केला आहे.
तक्रारीतील मुख्य मुद्दे आणि कायद्याचे उल्लंघन:
बेकायदेशीरपणे वीज पुरवठा खंडित करणे (MERC पुरवठा संहिता २०२१, नियम ७५ चा भंग): महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या नियमानुसार थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी ग्राहकाला १५ दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मात्र, महावितरणने या नियमाचे सरळ उल्लंघन करत एकतर्फी कारवाई करून वीज पुरवठा खंडित केला.
ग्राहकाच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटरची सक्ती (CEA मीटरिंग नियम भंग): ‘CEA Installation and Operation of Meters Regulations, 2006’ नुसार ग्राहकाच्या लेखी संमतीशिवाय मीटर बदलता येत नाही. असे असतानाही कोणतीही संमती न घेता जबरदस्तीने नवीन स्मार्ट मीटर (क्र. M42516056902) बसवण्यात आला. तसेच, जुना मीटर काढण्यापूर्वी त्याची ‘NABL’ प्रमाणित प्रयोगशाळेत तपासणी करणे अनिवार्य असताना, ती न करताच जुना मीटर (क्र. १९१२९१९) काढून टाकण्यात आला.
रीडिंगमध्ये फेरफार आणि बिलात प्रचंड वाढ (BNS २०२३, कलम ३१८ नुसार फसवणूक): नवीन स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज वापरात घट होऊनही बिलाची रक्कम मात्र कमालीची वाढल्याचे समोर आले आहे. शेख यांनी पुराव्यासाठी सादर केलेला तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे: महिना व मीटर तपशीलवीज बिल रक्कमरीडिंग
मे-२०२६ (जुना मीटर क्र. १९१२९१९)₹३,७६०/-१२६५७
जून-२०२६ (स्मार्ट मीटर क्र. M42516056902)महत्त्वाची नोंद: नवीन मीटर असूनही मागील रीडिंग ग्राह्य धरले आहे. यामध्ये आश्चर्यकारक बाब म्हणजे वीज युनिट ५८.६५% ने कमी झाले असतानाही, बिलात ₹१,२१०/- म्हणजेच ३२.१८% ने वाढ झाली आहे. या बिलात ‘मेटा लाईट / फिक्स्ड चार्ज’ या नावाने दरमहा ₹२००/- ते ₹३०/- कोणतीही पूर्वसूचना किंवा MERC ची मान्यता नसताना सक्तीने आकारले जात असून, हा प्रकार भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम ३१८ नुसार थेट फसवणुकीच्या कक्षेत येतो.
प्रमुख मागण्या:
पीड़ित ग्राहकाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करून या ‘अंधेर कारभारावर’ तातडीने आळा घालण्याची विनंती करत खालील मागण्या केल्या आहेत:
बेकायदेशीरपणे खंडित केलेला वीज पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्यात यावा.
ग्राहकाची संमती न घेणे आणि जुन्या मीटरची NABL तपासणी न केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवून कायदेशीर कारवाई करावी.
स्मार्ट मीटर बसवल्यापासूनच्या सर्व बिलांची आणि बेकायदेशीरपणे वसूल केलेल्या ‘मेटा लाईट / फिक्स्ड चार्ज’ रकमेची उच्चस्तरीय चौकशी करून ग्राहकाला आर्थिक भरपाई द्यावी.
या गैरकारभारात दोषी आढळणाऱ्या महावितरणच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर BNS २०२३ चे कलम ३१८ अन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून कठोर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी.
जनआंदोलनाचा इशारा:
”पुण्यातील हजारो नागरिक सध्या या स्मार्ट मीटरच्या दहशतीखाली जगत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका सकारात्मक आदेशाने या नागरिकांना न्याय मिळू शकतो. मात्र, जर या गंभीर तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले, तर लोकशाही मार्गाने बेमुदत जनआंदोलन छेडले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा श्री. हनिफ शेख यांनी दिला आहे. या पत्रासोबत त्यांनी स्मार्ट मीटरचे छायाचित्र व वीजदेयकाची प्रत पुराव्यादाखल जोडली आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
