पुणे: राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात सध्या प्रवेश प्रक्रिया जोरात सुरू असतानाच, अनेक खाजगी व अनुदानित शाळांकडून ‘डोनेशन’ आणि ‘विकास निधी’च्या नावाखाली पालकांची मोठी आर्थिक लूट केली जात असल्याचा गंभीर आरोप रुग्ण हक्क संघर्ष समितीने केला आहे. या संदर्भात समितीने शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक व माध्यमिक), पुणे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नेमकी तक्रार काय आहे?
समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनेक अनुदानित संस्था इमारत निधी, संगणक निधी आणि इतर विकास निधीच्या नावाखाली पालकांकडून अवाच्या सव्वा फीची मागणी करत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा निधी दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश (Admission) रोखून धरले जात आहेत. तसेच, नवीन प्रवेशासाठीही पैशांची उघडपणे लूट सुरू आहे.
गुणवत्तेशी तडजोड आणि अनधिकृत तुकड्या
निवेदनात शाळांच्या कारभारावर बोट ठेवताना खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:
अपात्र कर्मचारी: अनेक संस्था अनुदानित असूनही अतिरिक्त कर्मचारी भरती करतात. हे कर्मचारी अनेकदा शैक्षणिक पात्रता नसलेले असतात आणि त्यांना तुटपुंज्या पगारावर राबवून घेतले जाते, ज्याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत आहे.
जादा तुकड्या: अधिक आर्थिक फायद्यासाठी अनेक शाळाचालक मान्यतेपेक्षा जास्त तुकड्या चालवत आहेत. मर्यादेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेश घेतल्यामुळे शाळांमधील जागा अपुरी पडत असून मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवत आहे.
तपासणीची मागणी आणि आंदोलनाचा इशारा
शाळा सुरू होण्यापूर्वी या सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. ज्या मूलभूत सुविधांच्या निकषावर या शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यांची पडताळणी करून ही आर्थिक लूट तातडीने थांबवावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
”जर प्रशासनाने या तक्रारीची दखल घेऊन शाळांची लूट थांबवली नाही, तर रुग्ण हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल.”
या निवेदनावर समितीचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड. विजयभाऊ पंडित, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजयभाऊ बावळेकर, सचिव किरण बधे आणि उपशहर प्रमुख युवराज जाधव यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
