पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी असभ्य वर्तन तसेच दबावतंत्र वापरणाऱ्या काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या हालचालींमुळे शहरात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर “लोकशाही धोक्यात येतेय का?” असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
सुरक्षा विभाग कार्यालय, पुणे महानगरपालिका यांच्या मार्फत दि. १३/०४/२०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, विविध विभागांकडे वारंवार तक्रारी करून प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची एकत्रित माहिती गोळा करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात खालील व्यक्तींची नावे नमूद करण्यात आली आहेत:
श्री. ऋषिकेश अभिमान सावंत – अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र गुन्हेगार पुनर्वसन संस्था, रा. स. नं. २१/९, शाहू कॉलनी, नांदेड गाव, सिंहगड रोड, पुणे-४११०४१
श्री. सुनील जयवंतराव पवार – अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता सदभावना प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र एनजीओ
श्री. उमेर शेख – पुणे शहर अध्यक्ष, अल्पसंख्याक राष्ट्रीय स्वराज्य सेना (राष्ट्रीय राजकीय पक्ष)
श्री. शंकर किन्नु ठाकूर – वार्ताहर व पत्रकार, इंडियन टाइम्स रिव्ह्यू, शॉप नं. ११, BMC मार्केट, पोलिस बीट मागे, गेट नं. ७, मालवणी, मलाड वेस्ट, मुंबई-४०००९५
श्री. राजेंद्र विलास जाधवर – पुणे शहर अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वराज्य सेना (राष्ट्रीय राजकीय पक्ष)
कु. नागुबाई उर्फ मीनाताई सिद्धप्पा धोत्रे – अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र दिव्यांग विकास फाउंडेशन
श्रीमती कविता पटेकर – रा. प्रगती अपार्टमेंट, इशा मजला, फ्लॅट, मांजरी बुद्रुक, कात्रज, पुणे
श्री. रमेश विष्णू खामकर – पुणे मनपाकडील सेवेनिवृत्त सेवक, रा. २६४, नारायण पेठ, पुणे-३० (मो. नं. ९८२२९६९६१०)
श्री. मिलिंद जाधव – (TV10)
पत्रानुसार, वरील व्यक्तींनी विविध विभागांकडे वारंवार तक्रारी करून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी या तक्रारींच्या प्रती व त्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल २४ तासांत सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही कारवाई राकेश विटेकर (सुरक्षा अधिकारी, पुणे महानगरपालिका) आणि आशा राऊत (उप आयुक्त, सुरक्षा विभाग, समन्वय, पुणे महानगरपालिका) यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या घडामोडींवरून सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून “सामाजिक कार्यकर्त्यांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काही जणांनी याला “लोकशाहीवर गदा” असे संबोधत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, तर प्रशासन मात्र “कामकाजात अडथळे टाळण्यासाठी आवश्यक पाऊल” असल्याचे सांगत आहे.
या प्रकरणामुळे पुण्यात प्रशासन विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते असा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
