मराठी भाषा न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे लायसन्स रद्द करण्याच्या कथित निर्णयाविरोधात निवेदन; मुख्यमंत्री व पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पँजतन पवित्र संघटनेची तक्रार
पुणे, दि. 28 एप्रिल: मराठी भाषा येत नाही म्हणून १ मेपासून ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालकांचे परवाने (लायसन्स) रद्द करण्यात येणार असल्याच्या कथित निर्णयाविरोधात पँजतन पवित्र संघटना यांनी राज्य सरकारकडे तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मा. हनीफ र. शेख यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत तातडीने निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मा. मुख्यमंत्री साहेब, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई – 400032 तसेच मा. जिल्हाधिकारी साहेब, पुणे जिल्हा, पुणे – 411001 यांना देण्यात आल्या आहेत.
संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, १ मेपासून ज्या ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येत नाही, अशा चालकांचे लायसन्स रद्द करण्यात येणार असल्याचे समजते. हा निर्णय अत्यंत धक्कादायक, चिंताजनक व अन्यायकारक असून गरीब, कष्टकरी चालकांच्या उपजीविकेवर घाला घालणारा आहे.
“जनतेत संताप निर्माण होऊ शकतो”
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोठा संताप निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. रिक्षा व टॅक्सी चालक हे रोजंदारीवर आपला संसार चालवतात. अशा परिस्थितीत भाषेच्या कारणावरून रोजगार हिरावून घेणे चुकीचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संविधानिक अधिकारांचा उल्लेख
भारत हा विविध भाषा, धर्म व संस्कृती असलेला देश असून भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला देशातील कोणत्याही भागात राहण्याचा, काम करण्याचा व संवाद साधण्याचा अधिकार दिला आहे. प्रत्येक राज्याची स्वतःची भाषा असली तरी कोणत्याही व्यक्तीवर विशिष्ट भाषा सक्तीने लादणे योग्य नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हिंदी भाषा व्यापकपणे वापरली जाते
संघटनेने पुढे म्हटले आहे की, हिंदी भाषा देशातील अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते आणि संवादासाठी सर्वसामान्यपणे स्वीकारली गेली आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक हिंदी भाषेत संवाद साधतात. त्यामुळे अशा वेळी रिक्षा व टॅक्सी चालकांवर मराठी भाषेची सक्ती करणे अन्यायकारक ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
रोजगार व सामाजिक परिणामांची भीती
या निर्णयामुळे अनेक चालकांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होईल. परवाने रद्द झाल्यास चालक कर्जबाजारी होऊ शकतात तसेच आर्थिक अडचणींमुळे गंभीर सामाजिक परिणाम उद्भवू शकतात, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
मराठी भाषेचा आदर, पण सक्तीला विरोध
मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा असून तिचा आदर केला पाहिजे, याबाबत कोणतेही दुमत नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. मात्र भाषा न येण्याच्या कारणावरून एखाद्याचे रोजगाराचे साधन हिरावून घेणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
सर्व क्षेत्रांत समान नियम लागू करावेत
जर शासनाने मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तो सर्वच क्षेत्रांत समानपणे लागू करावा. खासगी इंग्रजी शाळा, आयटी कंपन्या, व्यापारी संस्था यांनाही तो लागू करावा. तसेच राज्यातील सर्व राजकीय नेत्यांच्या मुलांनी मराठी शाळेत शिक्षण घेणे बंधनकारक करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
तात्काळ निर्णय मागे घ्यावा
१ मेपासून मराठी भाषा येत नाही या कारणावरून ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालकांचे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा व या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी नम्र विनंती मा. हनीफ र. शेख, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, पँजतन पवित्र संघटना यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
