पुणे
| १ मे २०२६:
एकीकडे संपूर्ण राज्य महाराष्ट्र दिन उत्साहात साजरा करत असताना, पुण्यात मात्र पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. गणेशखिंड रस्त्यावरील ऐतिहासिक वारसा असलेले ५२९ वृक्ष रस्ता रुंदीकरणासाठी तोडण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने ठेवला आहे. या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ आज सायंकाळी शेकडो पुणेकरांनी भव्य मानवी साखळी निर्माण करून प्रशासनाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
सिमला ऑफिस ते कृषी महाविद्यालय दरम्यान ‘मानवी साखळी’
पुणे वृक्ष संवर्धन समितीच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात शहरातील सुमारे ५०० हून अधिक नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेतला. सायंकाळी ४:३० वाजता सिमला ऑफिस चौक ते कृषी महाविद्यालय चौक या दरम्यान नागरिकांनी एकमेकांचे हात धरून मानवी साखळी तयार केली. यावेळी “झाड वाचवा, पुणे वाचवा” अशा घोषणांनी संपूर्ण गणेशखिंड रस्ता परिसर दुमदुमून गेला होता.
नेमका विरोध कशासाठी?
पुणे महानगरपालिकेने मेट्रो पिलर आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली गणेशखिंड रस्त्यावरील ५२९ वृक्ष तोडण्याचे नियोजित केले आहे. मात्र, हे वृक्ष सामान्य नसून ते अनेक दशकांपासून शहराचे वैभव असलेले ‘वारसा वृक्ष’ (Heritage Trees) आहेत. आंदोलकांनी प्रशासनासमोर खालील प्रमुख मुद्दे मांडले:
पर्यावरणीय ऱ्हास: हे वृक्ष केवळ सावली देत नाहीत, तर शहराचे वाढते तापमान नियंत्रित ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांची कत्तल झाल्यास पर्यावरणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल.
वारसा जपण्याची गरज: ऐतिहासिक महत्त्व असलेली ही झाडे पुण्याच्या ओळखीचा भाग आहेत. मेट्रो आणि रस्ता विकासासाठी त्यांचा बळी देणे चुकीचे आहे.
पर्यायी नियोजनाचा अभाव: झाडे वाचवूनही रस्त्याचे रुंदीकरण करणे शक्य आहे, असे तांत्रिक पर्याय नागरिकांनी सुचवले आहेत; परंतु प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
जनमताचा कौल: या प्रस्तावावर आतापर्यंत ७००० पेक्षा अधिक नागरिकांनी आपल्या लेखी हरकती नोंदवल्या आहेत, तरीही प्रशासन वृक्षतोडीवर ठाम असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांची आठवण
आंदोलनादरम्यान नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संदर्भाचाही उल्लेख केला. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या वृक्ष नियोजनातील त्रुटींवर कडक ताशेरे ओढले होते. तरीही महापालिका प्रशासन जुन्या चुकांमधून बोध घेत नसल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
”विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी देणे आम्हाला मुळीच मान्य नाही. जर प्रशासनाने आपला निर्णय मागे घेतला नाही, तर आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.”
— आंदोलनकर्त्यांचा इशारा
महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून पुकारण्यात आलेल्या या ‘एल्गार’मुळे आता महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
