पुणे:
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका आशा नाना बिऱ्हाडे यांनी पुणे शहर आणि हवेली तहसील कार्यालयातील कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढत माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत माहिती दडपल्याचा आणि दस्तऐवजात फेरफार केल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी राज्य माहिती आयुक्त, लोकायुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
२०२५-२६ च्या निवडणुकीत आशा बिऱ्हाडे यांचा पराभव झाला असून, तिथे संगिता लखन उर्फ संगीता कंडारे या विजयी झाल्या आहेत. संगीता कंडारे या गेली ३० वर्षे खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवत होत्या, मात्र यावेळेस त्यांनी SC राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवली. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत संशय आल्याने बिऱ्हाडे यांनी २२ जानेवारी २०२६ रोजी हवेली तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता.
प्रशासकीय दिरंगाई आणि टोलवाटोलवी
तक्रारीनुसार, बिऱ्हाडे यांनी अर्ज दाखल करूनही हवेली तहसीलने कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट, ही फाईल पुणे शहर तहसीलशी संबंधित असल्याचे सांगून ती वर्ग करण्यास टाळाटाळ केली. १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुणे शहर तहसीलमध्ये नव्याने अर्ज करूनही ३० दिवसांची मुदत संपून माहिती देण्यात आली नाही. १८ मार्च रोजी कार्यालयात चौकशी केली असता, ३६ दिवस उलटूनही अर्ज प्रलंबित असल्याचे आणि तो नागरी सुविधा केंद्रात वर्ग केला जात असल्याचे धक्कादायक उत्तर बिऱ्हाडे यांना मिळाले.
दस्तऐवजात फेरफार (Manipulation) झाल्याचा संशय
आशा बिऱ्हाडे यांनी २० मार्च २०२६ रोजी माहितीची सत्यप्रत (True Copy) मिळवली. या फाईलच्या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या:
अर्ज फेटाळलेला असताना प्रक्रिया कशी?: संगीता कंडारे यांचा जात प्रमाणपत्राचा अर्ज (केस क्र. 070400910) ५ मार्च २००७ रोजी ‘रिजेक्ट’ करण्यात आला होता. मात्र, SR रजिस्टरमध्ये हा अर्ज ४ दिवस आधीच म्हणजे १ मार्च २००७ रोजी स्वीकारल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
टिपण आणि घोळ: १३ एप्रिल रोजी तहसीलदार मॅडम यांनी दाखवलेल्या माहितीमध्ये एका नवीन ‘टिपणा’चा समावेश होता, ज्यानुसार कंडारे यांना प्रमाणपत्र जारी केल्याचे भासवले गेले. प्रत्यक्षात मूळ रेकॉर्डमध्ये छेडछाड झाल्याचा आरोप बिऱ्हाडे यांनी केला आहे.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण प्रक्रियेत तळेगावकर, नायब तहसीलदार मिसाळ, अभंग मॅडम (पुणे शहर), मुदगुने मॅडम (पुणे हवेली) आणि राजू चव्हाण (पिंपरी-चिंचवड) या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, बिऱ्हाडे यांना तीन महिने माहितीसाठी ताटकळत ठेवले जात असताना, संगीता कंडारे यांनी ७ एप्रिल रोजी अर्ज केला आणि त्यांना अवघ्या २४ तासांत ८ एप्रिल रोजी माहिती पुरवण्यात आली.
पुढील पाऊल आणि मागण्या
प्रशासकीय पक्षपातीपणा आणि दिशाभूल होत असल्याचे पाहून आशा बिऱ्हाडे यांनी १३ एप्रिल रोजी पुणे शहर तहसीलदार आणि २७ एप्रिल रोजी हवेली तहसीलदार कार्यालयात प्रथम अपील दाखल केले आहे.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी.
दस्तऐवज फेरफार प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
या प्रक्रियेत कोणताही आर्थिक व्यवहार (लाच) झाला आहे का, याची तपासणी व्हावी.
तीन महिने फाईल पुणे शहरात ठेवून नंतर ती पुन्हा हवेली कार्यालयाकडे वर्ग करणे, हे पूर्णतः बेकायदेशीर आणि संशयास्पद असल्याचे बिऱ्हाडे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
