पुणे | दि. ०९ मे २०२६
पुण्यातील लोकमान्य हॉस्पिटलच्या कथित चुकीच्या उपचार पद्धतीमुळे आणि बिलासाठी मृतदेह अडवून ठेवल्याप्रकरणी ‘रुग्ण हक्क संघर्ष समिती’ने आक्रमक पवित्रा घेत रुग्णालय प्रशासनाला नमविले. समितीच्या मध्यस्थीनंतर रुग्णालयाने तब्बल ३,७५,००० रुपयांचे जादा बिल माफ केले असून, मयत रुग्णाचा मृतदेह अंत्यविधीसाठी नातेवाईकांच्या स्वाधीन केला.
नेमके प्रकरण काय?
कै. भारत विश्वनाथ कुलकर्णी यांना २४ एप्रिल रोजी ब्रेन ट्युमरच्या उपचारासाठी लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. रुग्णास दाखल करताना प्रशासनाने साधारण ४ लाख रुपये खर्च येईल असे सांगितले होते. नातेवाईकांनी सांगितल्याप्रमाणे, सुरुवातीला रीतसर ॲडव्हान्स भरून उपचार सुरू झाले. मात्र, “आजाराचे स्वरूप डोक्याचे असताना उपचार पोटाचे केले जात आहेत,” असा गंभीर आरोप नातेवाईकांनी केला.
दुर्दैवाने, उपचारादरम्यान ९ मे रोजी पहाटे ३ वाजता रुग्णाचा मृत्यू झाला. यानंतर हॉस्पिटल प्रशासनाने बिलाची उर्वरित रक्कम भरल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात देण्यास नकार दिला, अशी तक्रार नातेवाईकांनी रुग्ण हक्क संघर्ष समितीकडे केली.
संघर्ष समितीचा मध्यस्थी आणि दणका
या घटनेची माहिती मिळताच रुग्ण हक्क संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष संजयभाऊ बावळेकर यांनी सकाळी ७ वाजता कार्यकर्त्यांसह रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाला शासन परिपत्रकाची आठवण करून दिली आणि सांगितले की:
बिलापोटी मृतदेह अडवून ठेवणे हे बेकायदेशीर आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे.
दिलेल्या कोटेशनप्रमाणे नातेवाईकांनी आधीच रक्कम भरलेली आहे.
जर मृतदेह तत्काळ सोडला नाही, तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
३.७५ लाखांची सवलत
समितीचा आक्रमक पवित्रा आणि कायद्याचा बडगा पाहून रुग्णालय प्रशासन नमले. अखेर प्रलंबित असलेले ३ लाख ७५ हजार रुपयांचे बिल पूर्णपणे माफ करण्यात आले आणि मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
”रुग्ण दगावल्यानंतर त्याचे बिल थकले म्हणून मृतदेह अडवून ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. रुग्णालयांनी संवेदनशीलता जपायला हवी.”
— संजयभाऊ बावळेकर, प्रदेशाध्यक्ष, रुग्ण हक्क संघर्ष समिती.
यावेळी समितीचे जिल्हा संघटक किरण बरे, उपशहर प्रमुख अमीर शेख, प्रशांत कुमावत, हेमंत गवळी, सागर उपासनी, राजेश सुलाखे, अमित मानकर, प्रमोद देशमाने, राहुल ताटे, अमर जगताप आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. न्याय मिळाल्याबद्दल कुलकर्णी कुटुंबाने समितीचे आभार मानले आहेत.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
