बापु सोनवणे सहसंपादक थेऊर
थेऊर: महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाची आणि लोकहितकारी योजना असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत थेऊर मंडल भागात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य ‘महाराजस्व समाधान शिबिराला’ नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. थेऊरफाटा-थेऊर रोडवरील आशीर्वाद बँक्वेट हॉल येथे संपन्न झालेल्या या शिबिरात १००० पेक्षा जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहून विविध शासकीय सेवांचा लाभ घेतला.
प्रशासकीय यंत्रणा आली जनतेच्या दारी
हे शिबिर पंचायत समिती हवेलीचे सभापती युवराज काकडे यांच्या विशेष पुढाकाराने आणि पाठपुराव्याने आयोजित करण्यात आले होते. काकडे यांनी या उपक्रमासाठी विविध सरकारी विभागांना एकाच छताखाली आणल्यामुळे नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा अत्यंत जलद गतीने होणे शक्य झाले. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांच्या मार्गातील शासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत प्रभावी ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शिबिराचे चोख नियोजन करण्यात आले होते.
विविध विभागांचा सहभाग आणि सेवा
या शिबिरात थेऊर, कोलवडी, साहे, कुंजीरवाडी आणि मांजरी बु. या गावांतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. शिबिरामध्ये महसूल, पोलीस, कृषी, आरोग्य, भूमी अभिलेख, पाटबंधारे, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, समाज कल्याण अर्थसहाय्य आणि वन विभाग यांसारख्या विविध विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
शिबिरात देण्यात आलेल्या प्रमुख सेवा:
दाखले: उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखले.
महसूल कामे: सातबारा उतारे, फेरफार नोंद, वारस नोंद, ई-मोजणी.
योजना: तुकडेबंदी नियमितीकरण, पीएम किसान, नमो किसान, संजय गांधी निराधार योजना, दिव्यांग योजना.
इतर: ग्रामपंचायत करसंबंधित प्रश्नांवर अर्जांचा स्वीकार आणि अनेक प्रकरणांचा जागीच निपटारा.
काही लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात दाखल्यांचे वाटपही करण्यात आले.
मान्यवरांची उपस्थिती
या कार्यक्रमाला प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची मोठी मांदियाळी उपस्थित होती. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मान्यवरांचा समावेश होता:
डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (पुणे विभागीय आयुक्त)
सतीश राऊत (पुणे अप्पर जिल्हाधिकारी)
तृप्ती कोलते (अप्पर तहसीलदार, लोणी काळभोर)
शिवाजी नागवे (अतिरिक्त गटविकास अधिकारी)
राजेंद्र पन्हाळे (पोलीस निरीक्षक)
राजेंद्र करनकोट (वाहतूक पोलीस निरीक्षक)
जितेंद्र बडेकर (समाजकल्याण सभापती)
शितल सुजित कांबळे (जि. प. सदस्या)
सुरेखा रमेश हरगुडे, संदेश आव्हाळे, दिलीप वाल्हेकर
विद्याताई गायकवाड (पंचायत समिती उपसभापती)
कुशाल सातव (सदस्य), कृषिराज चौधरी, सुदर्शन चौधरी, अमोल टेकाळे, कोमल गणेश कांबळे, सुषमा मुरकुटे, राणी वाळके.
यांच्यासह महसूल विभागातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, विविध गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक, सदस्य, आजी-माजी पदाधिकारी व विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नागरिकांचे समाधान:
शासकीय सेवा थेट नागरिकांपर्यंत वेगवान पद्धतीने पोहोचत असल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. प्रशासनाचा हा लोकाभिमुख चेहरा पाहून भविष्यातही अशा शिबिरांचे आयोजन व्हावे, अशी मागणी यावेळी नागरिकांनी केली.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
