पुणे : कृषी क्षेत्राची बिघडत चाललेली स्थिती लक्षात घेऊन सध्याच्या ३० जूनच्या मुदतीची वाट पाहण्यापेक्षा अनेक शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीची त्वरित अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे.महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जूनच्या अखेरीस शेतकरी कर्जमाफी निश्चित केली जाईल, असे राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते. कर्जमाफीचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी अधिकारी तयार केलेल्या सूत्रावर काम करत असल्याची माहिती आहे.तथापि, शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की प्रतीक्षा करणे फारच अनिश्चित आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलाच्या दुहेरी आघातावर प्रकाश टाकला. “गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते आणि आता ते तीव्र उष्णतेची लाट आणि तीव्र पाणी टंचाईशी झुंज देत आहेत. भूजल पातळी खालावल्याने थेट पीक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीत शेतकऱ्यांना जगणे जवळजवळ अशक्य होत आहे,” शेट्टी म्हणाले.शेट्टी यांनी असेही नमूद केले की भू-राजकीय तणाव, विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे प्रमुख कृषी उत्पादनांची निर्यात ठप्प झाली आहे. ते म्हणाले, “आंबा, कांदा आणि द्राक्षे उत्पादकांनी त्यांची निर्यात बाजारपेठ नाहीशी झालेली पाहिली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत घसरण निर्माण झाली आहे, त्यामुळे किमती कोसळल्या आहेत. जर सरकारने तातडीने कर्जमाफी करून हस्तक्षेप केला नाही, तर राज्यभरात शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे,” ते म्हणाले.अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) या मागणीत सामील झाली आणि सरकारच्या प्रस्तावाबाबत अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली. एआयकेएसचे केंद्रीय समिती सदस्य अजित नवले यांनी स्पष्टता नसल्याची टीका केली. “सरकारने ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी होईल, असे आश्वासन दिले असले तरी, त्यात कोणतेही विशिष्ट तपशील दिलेले नाहीत. आमची मागणी आहे की सरकारने मसुदा सार्वजनिक करावा जेणेकरून शेतकरी समुदायाला नक्की फायदा कोणाला आणि किती होईल हे समजू शकेल,” नवले म्हणाले.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
