पुणे : शहरातील वाहतूक प्रवाहात क्रांती घडवून आणणारा महत्त्वाकांक्षी भूमिगत बोगदा प्रकल्प आता पीएमसी आणि पीएमआरडीए संयुक्तपणे राबवणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी एक विशेष उद्देश वाहन (SPV) तयार केले जाईल, अशी घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये पुणे महानगरपालिका (PMC) पुढाकार घेत आहे कारण बहुतेक प्रस्तावित कनेक्टिव्हिटी त्यांच्या मर्यादेत येत आहे.हा प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या “पाताल लोक” व्हिजनचा एक भाग आहे, जो भूपृष्ठावरील गर्दीला बायपास करण्यासाठी आणि उत्तर-दक्षिण कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी भूमिगत बोगद्यांचे विशाल नेटवर्क प्रस्तावित करतो.पुणे युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी (PUMTA) च्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या योजनेचा आढावा घेण्यात आला. पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की त्यांनी यापूर्वी कॉरिडॉरसाठी 7,500 कोटी रुपये राखून ठेवले होते आणि सल्लागार नियुक्त केला होता, परंतु आता हा प्रकल्प संयुक्त उपक्रमात विकसित झाला आहे.“पीएमआरडीएने नेमलेली एजन्सी आधीच आराखडा तयार करत आहे. त्यांना आता बोगद्यामुळे शहरातील मुख्य भागातील गर्दी कमी होईल याची खात्री करण्यासाठी अनेक संरेखन पर्यायांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे पीएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.हा प्रकल्प मुळात येरवडा-कात्रज कॉरिडॉर म्हणून प्रस्तावित असताना, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की तपशीलवार तांत्रिक मूल्यांकनानंतर अंतिम संरेखन बदलू शकते. सर्वसमावेशक व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू निश्चित केले जातील.तथापि, 32,000 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला अलीकडेच मोठा धक्का बसला आहे. दुस-यांदा, PUMTA सदस्यांना तपशीलवार तांत्रिक डेटाचा अभाव, मजबूत रहदारी अंदाज आणि पुरेसे समर्थन विश्लेषण यांचा उल्लेख करून सल्लागाराचा पूर्व व्यवहार्यता अहवाल अपुरा वाटला.“जेव्हा आमच्याकडे 32,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प असतो, तेव्हा तो सार्वजनिक फायद्याच्या ठोस पुराव्यांद्वारे समर्थित असणे आवश्यक आहे,” बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने TOI ला सांगितले. “सध्याचा अहवाल अपुरा होता. आम्ही सल्लागाराला टॉमटॉम ट्रॅफिक अहवालांचा अभ्यास करण्यासाठी, जागतिक तज्ञांशी सल्लामसलत करण्यासाठी आणि अधिक सखोल योजना पुन्हा सबमिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”अधिकाऱ्यांनी सल्लागाराला PMC सोबत त्रयस्थ-पक्षीय ट्रॅफिक स्टडीज आणि आधुनिक ट्रान्सपोर्ट डेटा मधील निष्कर्षांचा समावेश करण्यासाठी जवळून काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चर्चेदरम्यान, अनेक सदस्यांनी प्रकल्पाची किंमत-प्रभावीता आणि वाहतूक वळवण्याचे सध्याचे अंदाज वास्तववादी आहेत की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त केली.“जोपर्यंत सर्वसमावेशक आणि तांत्रिकदृष्ट्या ठोस अभ्यास सादर केला जात नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळू शकत नाही,” असे अधिकारी पुढे म्हणाले.पूर्वेकडील येरवडा ते दक्षिणेकडील कात्रजशी जोडणे हे भूमिगत कॉरिडॉरचे उद्दिष्ट आहे, शहरातील काही सर्वाधिक गर्दीच्या अडथळ्यांना मागे टाकून. हा प्रकल्प प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचे आश्वासन देत असताना, त्याची अंतिम ब्लूप्रिंट आणि अंमलबजावणी फ्रेमवर्क कठोर पुनरावलोकनाखाली आहे.

(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,























