नाशिक : अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव अजित नवले यांनी या घोषणेचे स्वागत केले मात्र लागू केलेल्या अटी समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. “आम्ही विधानाचे स्वागत करतो. परंतु आमचा असा अंदाज आहे की फाइन प्रिंटमध्ये काहीतरी वेगळे असू शकते ज्यामुळे काही शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात,” नवले म्हणाले. 30 जून 2026 पर्यंतचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी किसान सभेने केली. एनडीसीसी बँक शेतकरी संघर्ष समिती, नाशिकचे भगवान बोराडे म्हणाले, “बँकांच्या चुकीच्या प्रक्रियेमुळे कर्जाच्या रकमेत वाढ होत आहे.” स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले: “आर्थिक सर्वेक्षणात शेतीची वाढ लक्षणीयरीत्या खाली आल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांनी शेतीत गुंतवलेली रक्कमही मिळत नाही. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफीची घोषणा म्हणजे डोळेझाक आहे.” tnn
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
