पुणे : राज्यातील बहुतांश उद्योग आणि हॉटेल्सना लवकरच गॅस पुरवठा करण्यासाठी पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) चे नेटवर्क वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी सांगितले.पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान उद्योग आणि हॉटेल्सचा गॅस पुरवठा नियमित करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलेबाबत सामंत म्हणाले. सामंत म्हणाले, “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही पीएनजीचे जाळे वाढवण्याबाबत चर्चा केली. मुख्य सचिवांनी गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचीही बैठक घेतली आणि जिथे पीएनजी नेटवर्क कमी आहे तिथे पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू करा, असे सांगितले आहे. येत्या एक-दोन महिन्यांत या कामाला गती दिली जाईल,” असे सामंत म्हणाले. पीएनजी कनेक्शन देण्यासाठी आणखी उद्योग आणि हॉटेल्सची नोंदणी केली जात आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
