पुणे: १०० कोटी रुपयांची वक्फ मालमत्ता हडप प्रकरणी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नीसह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
लक्ष्मीनगर रस्त्यावरील १७,३०० चौ. फू. जागेवरील बांधकाम थांबले; वक्फ मंडळाच्या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजाला दिलासा
पुणे: सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक अन्वर शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे शहरातील लक्ष्मी रस्त्यावरील १७,३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची सुमारे ₹१०० कोटी किंमत असलेली मौल्यवान मालमत्ता आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर आणि त्यांच्या काही साथीदारांनी हडपल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी नुकताच हा भूखंड ‘वक्फ’ बोर्डाचा असल्याचे घोषित केल्यानंतर, पुणे महापालिकेने या जागेवर सुरू असलेले बांधकाम तातडीने थांबवले आहे.
वक्फ मंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय
डॉ. महमंदखान करीमखान आणि त्यांच्या पत्नी बिबी राबियाबी यांनी १९३५ साली ही मालमत्ता वक्फला दान केली होती. १९३६ च्या वक्फनाम्यात स्पष्ट केले होते की, या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न मशिदीसाठी, गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी, दफनविधी आणि गरिबांच्या लग्नकार्यासारख्या समाजोपयोगी कार्यासाठी खर्च केले जावे. मात्र, त्यांच्या पश्चात या जमिनीचा गैरवापर सुरू झाला.
अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन संघर्षानंतर, वक्फ मंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हा भूखंड ‘वक्फ’ मालमत्ता असल्याचे घोषित करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप
सध्या या भूखंडाचा ताबा आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर आणि त्यांच्या सहकारी व्यक्तींकडे आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अन्वर शेख यांनी आरोप केला आहे की, “आमदार धंगेकर अनेक वर्षे महापालिकेत नगरसेवक होते. या पदाचा गैरवापर करून त्यांनी वक्फ असलेली मालमत्ता स्वतःच्या फायद्यासाठी लाटली आणि त्याठिकाणी मोठे बांधकाम सुरू केले.”
महापालिकेने बांधकाम थांबवले
वक्फ मंडळाने महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून हे बांधकाम थांबविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मे. उत्कर्ष असोसिएटसतर्फे प्रतिक सुनील आहिर व इतरांना हे बांधकाम तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
वक्फ मंडळाने जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले आहेत की, या मालमत्ता पत्रकाच्या मालकी हक्कात वक्फ संस्थेचे (डॉ. महमंदखान करीमखान बीबी राबिया वक्फ) नाव लावून खासगी व्यक्तींची नावे कमी करावीत.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
या दुर्दैवी प्रकाराबद्दल बोलताना अन्वर शेख म्हणाले, “एका लोकप्रतिनिधींकडून सार्वजनिक वापरासाठी, गोरगरिबांसाठी दान केलेल्या वक्फ जागेचा स्वतःच्या हितासाठी वापर करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. याप्रकरणी वक्फ मंडळाने आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा रवींद्र धंगेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर त्वरित गुन्हा दाखल करावा आणि मालमत्तेचा ताबा लवकरात लवकर वक्फ बोर्डाकडे घ्यावा.”
अन्वर शेख यांनी वक्फ बोर्डाकडे अर्ज करून प्रॉपर्टी कार्डवरून खासगी व्यक्तींची नावे कमी करून वक्फ बोर्डाचे नाव त्वरित नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
संपर्क:
*अन्वर शेख*
*मोबाईल: ८४५९८६७८३८*
टीप: हे प्रसिद्धी पत्रक सामाजिक कार्यकर्ते अन्वर शेख यांच्या वतीने पत्रकार/ प्रसार माध्यमांसाठी जारी करण्यात आले आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
