पुणे महापालिकेसमोर रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांच्या न्यायासाठी उपोषण; विविध संघटनांचा जाहीर पाठिंबा
पुणे : शहरातील रस्त्यावरचे विक्रेते, फुटपाथ हॉकर्स आणि लघु स्टॉल धारकांना न्याय मिळावा तसेच त्यांच्यावर असलेले दंड-व्याज माफ करून त्यांना दिलासा मिळावा, या मागणीसाठी पुणे महानगरपालिकेसमोर सुरू असलेल्या उपोषणाला आता विविध सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे शहर पदाधिकारी अथर्व संदीप सोनवणे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन शहरातील रोडसाईड विक्रेते व स्टॉल धारकांसाठी Amnesty Scheme (अमय योजना) लागू करण्याची मागणी केली आहे. कोरोनानंतर अनेक छोटे व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले असून त्यांच्यावर दंड व व्याजाचा मोठा बोजा आहे. त्यामुळे अनेकांना नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करता येत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ नागरिकांच्या न्यायासाठी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. उपोषणकर्त्यांनी सांगितले की, शहरातील हजारो लघु व्यावसायिकांचे उत्पन्न घटले असून त्यांना कायदेशीर चौकटीत व्यवसाय करण्यासाठी शासनाने विशेष सवलत योजना जाहीर करावी.
दरम्यान, जागृत नागरिक विकास मंच या संघटनेने देखील या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, पुणे महानगरपालिकेच्या पारदर्शक प्रशासनासाठी आणि नागरिकांच्या न्यायासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला समाजातील विविध घटकांचा पाठिंबा आहे.
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथेही लेखी पत्र देऊन माहिती दिली आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनावर राहील, असा इशाराही पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे पुण्यातील पात्र रस्त्यावरील विक्रेते व स्टॉल धारकांसाठी Amnesty Scheme लागू करून दंड व व्याजामध्ये सवलत द्यावी, तसेच आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून द्यावा.
या मागण्या मान्य झाल्यास शहरातील मोठ्या संख्येने हॉकर्स कायदेशीर चौकटीत येतील, महापालिकेचा महसूल वाढेल आणि शहरातील रस्ते व बाजारपेठांमध्ये शिस्त निर्माण होईल, असे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.
सध्या या उपोषणाकडे नागरिक, सामाजिक संघटना आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले असून महापालिका प्रशासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
