पुणे:
मुंबई–पुणे महामार्गालगत बोपोडी परिसरात स्थित असलेली सुमारे २०० वर्षे जुनी ‘हजरत शम्सुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह’ दर्गाह मध्यरात्रीच्या सुमारास प्रशासनाकडून पाडण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे पुणे शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, सामाजिक व राजकीय वर्तुळातून यावर कडक शब्दांत आक्षेप घेतला जात आहे. ‘मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन’ने या संपूर्ण कारवाईचा आणि पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) भूमिकेचा जाहीर व तीव्र निषेध केला आहे.
मध्यरात्रीच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
दर्ग्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होत नव्हता, तसेच या ठिकाणी कोणतेही नवीन अतिक्रमण झाल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले नव्हते. असे असतानाही मध्यरात्रीच्या सुमारास मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करून ही कारवाई का करण्यात आली? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने या छुपेपणाने केलेल्या कारवाईचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सामाजिक सलोख्याचे केंद्र उद्ध्वस्त
ही दर्गाह केवळ मुस्लिम समाजाचे धार्मिक स्थळ नव्हते, तर सर्व धर्म, जाती आणि समाजातील नागरिकांच्या श्रद्धेचे केंद्र होती. अनेक वर्षांपासून येथे सर्वच समाजातील लोक दर्शनासाठी येत असत. पुण्याच्या गंगा-जमुनी संस्कृतीचे, सर्वधर्म समभावाचे आणि सामाजिक सलोख्याचे प्रतीक म्हणून या दर्ग्याकडे पाहिले जात होते. त्यामुळे ही कारवाई अत्यंत दुर्दैवी, वेदनादायक आणि सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारी ठरली आहे.
माजी उपमहापौर आणि नगरसेवकांनाही अंधारात ठेवले!
या संवेदनशील कारवाईबाबत लोकप्रतिनिधींनाही पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात पुण्याचे माजी उपमहापौर परशुराम वडेकर, नगरसेवक आनंद चाजेड आणि नगरसेवक सनी निम्हण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या कारवाईबाबत आपल्याला कोणतीही पूर्वकल्पना नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या विषयात त्यांना अजिबात विश्वासात घेण्यात आले नव्हते, अशी माहिती त्यांनी दिली. लोकप्रतिनिधींना डावलून प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
संवादाचा प्रयत्न फसला
’मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीही या संवेदनशील विषयावर सर्व संबंधित पक्ष, दर्गाह समिती, स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय आणि चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, ज्याचे गंभीर परिणाम आज संपूर्ण समाजाला भोगावे लागत आहेत.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
धार्मिक, ऐतिहासिक आणि लोकभावनांशी निगडित असलेल्या अशा संवेदनशील स्थळांबाबत निर्णय घेताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधणे आवश्यक असते, मात्र या प्रकरणात सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. फरहा अन्वर हुसेन शेख आणि सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय विश्लेषक, लेखक तथा अर्थतज्ज्ञ अन्वर शेख यांनी महाराष्ट्र शासन, पुणे महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
या संपूर्ण घटनेची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.
ही मध्यरात्रीची कारवाई नेमकी कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या कारणास्तव झाली, याची प्रक्रिया जनतेसमोर मांडण्यात यावी.
लोकभावना दुखावून बेकायदेशीरपणे पावले उचलणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
”महाराष्ट्राची ओळख ही सर्वधर्म समभाव, सामाजिक ऐक्य आणि बंधुभावाची आहे. या मूल्यांचे रक्षण करणे ही शासन, प्रशासन आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे,” असे फाउंडेशनतर्फे शेवटी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.
