इतिहासाच्या नावावर दगडफेक थांबवा; मतभेद संवादातून सोडवा
– अनवर शेख
शिवाजी महाराजांचा वारसा समन्वयाचा, टिपू सुल्तानांविषयी गैरसमज दूर करण्याची वेळ; पुण्यातील हिंसाचाराचा तीव्र निषेध
पुणे शहरात आज घडलेली घटना ही केवळ एका राजकीय विधानाची प्रतिक्रिया नसून आपल्या समाजाच्या सहनशीलतेची आणि इतिहास समजण्याच्या पद्धतीची परीक्षा आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विश्लेषक अनवर शेख यांनी या पार्श्वभूमीवर सविस्तर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, इतिहासाचा अभ्यास न करता भावना पेटवणे हे कोणत्याही समाजासाठी धोकादायक ठरते.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल यांच्या विधानानंतर निर्माण झालेला तणाव, त्यानंतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांचा मोर्चा, आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस भवन परिसरात झालेली दगडफेक, वाहनांचे नुकसान व नागरिक जखमी होणे — ही लोकशाहीला शोभणारी बाब नाही.
अनवर शेख यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विचारांवर मतभेद असतील तर त्यावर चर्चा व्हावी; रस्त्यावर संघर्ष होऊ नये.


छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असले तरी त्यांची शिकवण संघर्ष नव्हे तर न्याय आणि संरक्षणाची होती. इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार यांनी आपल्या लिखाणात नमूद केले आहे
“Shivaji’s policy was not communal; he respected both temples and mosques.”
म्हणजेच महाराजांचा वारसा सर्वधर्मसमभावाचा आहे.
*टिपू सुल्तान संदर्भातील ऐतिहासिक नोंदी*
टिपू सुल्तान यांच्याबाबत समाजात अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. त्यांना एकतर्फी धार्मिक शासक म्हणून मांडले जाते; परंतु अनेक इतिहासकारांची मते वेगळे चित्र दाखवतात.
इतिहासकार मोहिब्बुल हसन (History of Tipu Sultan) लिहितात:
“Tipu Sultan’s wars were political conflicts against expanding empires, not a campaign against a religion.”
इतिहास संशोधक बी. शेख अली यांनी म्हैसूरच्या कागदपत्रांच्या आधारे नमूद केले आहे:
“Records show grants to several Hindu temples and employment of Hindus in high administrative offices under Tipu Sultan.”
इतिहासकार के. ए. नीलकंठ शास्त्री यांनी दक्षिण भारतीय इतिहासात उल्लेख केला आहे:
“Tipu Sultan continued the traditional practice of supporting religious institutions including temples.”
भारत सरकारच्या प्रकाशन विभागाने स्वातंत्र्यलढ्याच्या पूर्वकालीन प्रतिकारक शासकांमध्ये टिपू सुल्तान यांचा उल्लेख केला असून त्यांना ब्रिटिश वसाहतवादाविरुद्ध लढणाऱ्या प्रमुख भारतीय शासकांपैकी एक म्हटले आहे.
यावरून इतिहास अफवांवर नव्हे तर पुराव्यांवर आधारित असावा, असे अनवर शेख यांनी नमूद केले.
आज पुण्यात झालेली दगडफेक कोणाचाही सन्मान वाढवत नाही. शिवाजी महाराजांच्या नावाने हिंसा करणे म्हणजे त्यांच्या मूल्यांनाच धक्का देणे होय.
मतभेद चर्चेतून मिटवले पाहिजेत; समाज पेटवून नव्हे.
शेवटी अनवर शेख यांनी सर्व राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि नागरिकांना संयम पाळण्याचे, अपूर्ण माहितीवर प्रतिक्रिया न देण्याचे आणि इतिहास अभ्यासून मत बनवण्याचे आवाहन केले. पुण्याची परंपरा विचारांची आहे — ती जपणे आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
*अनवर शेख*
सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विश्लेषक
मो.: 8459867838
ईमेल: anwar2.shake@gmail.com

(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,























