“शिक्षण प्रसारक मंडळींचा लाखोंचा होर्डिंग घोटाळा उघड?
72 महिन्यांचा करार फक्त नोटरीवर, शासन महसूल बुडविल्याचा गंभीर आरोप”
पुणे : प्रतिनिधी
पुण्यातील नामांकित शैक्षणिक संस्था शिक्षण प्रसारक मंडळी यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संस्थेने त्यांच्या मालकीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांसाठी तब्बल 72 महिन्यांचा (6 वर्षे) करार केवळ नोटराईज करून केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेस पुणे शहरचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांनी केला आहे.
माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांनुसार, शिक्षण प्रसारक मंडळी यांनी सिद्धीविनायक एडव्हर्टायझिंग या जाहिरात कंपनीसोबत सुमारे सहा वर्षांचा करार केला असून, मासिक सुमारे 80 हजार रुपये भाडे व 2 लाख रुपये ठेव रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा करार कायदेशीर नोंदणी न करता केवळ नोटरीवर करण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
भारतीय नोंदणी अधिनियमाच्या कलम 17 नुसार 12 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे भाडे किंवा लायसन्स करार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक असताना, सदर कराराची नोंदणी करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाचा मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्काच्या स्वरूपातील महसूल बुडविण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
युवक काँग्रेसने उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत
• ट्रस्टची मालमत्ता नियमबाह्य पद्धतीने खासगी कंपनीला देण्यात आली का?
• धर्मादाय आयुक्तांची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का?
• जाहिरात फलकांच्या उत्पन्नाबाबत ट्रस्टने अधिकृत ठराव सादर केला आहे का?
• होर्डिंगचे उत्पन्न ट्रस्टच्या अधिकृत खात्यात जमा होत आहे का?
• ट्रस्टच्या मालमत्तेचा बाजारभावानुसार वापर झाला आहे का?
• शासनाचा महसूल जाणीवपूर्वक बुडविण्यात आला आहे का?
या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक, धर्मादाय आयुक्त, पुणे मनपा आयुक्त तसेच विश्रामबाग पोलीस स्टेशन यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांनी इशारा दिला आहे की, “सार्वजनिक ट्रस्टच्या मालमत्तेचा गैरवापर, शासन महसूल बुडविणे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास हे प्रकरण लोकायुक्त, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय तसेच न्यायालयापर्यंत नेण्यात येईल.”
या प्रकरणात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे, तर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून सदर प्रकरणात कागदोपत्री पडताळणी सुरू झाली आहे त्यामुळे सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणाकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले असून, संबंधित यंत्रणा नेमकी कोणती आणि कशी कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
