पुणे: एलपीजी पुरवठ्याच्या वाढत्या तुटवड्यामुळे शाळकरी मुलांसाठी जेवण बनवण्यामध्ये संभाव्य व्यत्यय येण्याबाबत राज्यभरातील मध्यान्ह भोजन स्वयंपाकघर चालवणाऱ्या कंत्राटदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. बऱ्याच स्वयंपाकघरांमध्ये मर्यादित साठा आहे आणि ऑपरेटर्सने चेतावणी दिली की गॅस पुरवठ्यातील व्यत्यय लवकरच विद्यार्थ्यांना दररोज दिल्या जाणाऱ्या तांदूळ आणि डाळ खिचडीच्या तयारीवर परिणाम करू शकतो.राज्यभर, मध्यान्ह भोजन योजना केंद्रीकृत स्वयंपाकघर, कंत्राटदार संचालित स्वयंपाकघर शेड आणि शाळेच्या आवारात स्वयंपाकाच्या मिश्रणाद्वारे चालते. मोठी केंद्रीकृत स्वयंपाकघरे जेवण तयार करण्यासाठी अखंडित LPG पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. हा कार्यक्रम हजारो शाळांमधील स्वयंपाकघरातील सुविधांवर अवलंबून आहे, सुमारे 38,000 किचन शेड अन्न शिजवण्यासाठी आणि सर्व्ह करण्यासाठी मंजूर आहेत.
एलपीजी डिलिव्हरी अनियमित राहिल्यास, सरकारी शाळांमधील पोषण आणि उपस्थितीसाठी महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला ऑपरेशनल आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते, असे स्वयंपाकघर चालकांनी सांगितले. मध्यान्ह भोजन कंत्राटदारांनी त्यांना एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यासाठी राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे.
मतदान
LPG पुरवठ्याच्या तुटवड्याचा मध्यान्ह भोजन योजनेवर लक्षणीय परिणाम होईल असे तुम्हाला वाटते का?
किचन ऑपरेटर आणि शाळेतील शिक्षकांनी सांगितले की दीर्घकाळ व्यत्यय लाखो विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जेवणाच्या तयारीवर परिणाम करू शकतो. उन्हाळ्याच्या सुट्टीपूर्वी किमान आणखी महिनाभर शाळा सुरू राहतील.मध्यान्ह भोजनासाठी सेंट्रलाइज्ड किचन असोसिएशनचे सदस्य राजेश गायकवाड म्हणाले की, मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक करण्यासाठी इंधनाची आवश्यकता असते. “क्षमतेनुसार, एका सेंट्रलाइज्ड किचनला दररोज चार ते आठ एलपीजी सिलिंडरची गरज असते. एकट्या पुण्यात, एक सेंट्रलाइज्ड किचन दररोज सुमारे 20,000 विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरवते. अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे कार्यरत अशाच मोठ्या किचनमध्ये दररोज हजारो मुलांची सोय होते,” ते पुढे म्हणाले.ठेकेदारांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या हजारो लहान किचन शेड जवळच्या शाळांना जेवण पुरवतात. ग्रामीण भागात, जेवण बनवण्याची जबाबदारी अनेकदा शाळा आणि स्थानिक स्व-मदत गटांवर असते.ग्रामीण शाळांमध्ये शिक्षकांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजी पुरवठा कमी झाल्याने त्यांनी पर्यायी व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यात, काही जिल्हा परिषद शाळा तात्पुरत्या स्वरूपात पारंपारिक स्वयंपाक पद्धतीकडे वळल्या.“आतापर्यंत, आम्ही उपलब्ध सिलिंडरचे व्यवस्थापन केले, परंतु पुरवठा आणखी उशीर झाल्यास, आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रातील काही शाळांप्रमाणे चुलीवर स्वयंपाक करू शकतो,” छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका झेडपी शाळेतील शिक्षक म्हणाले.हवेली तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक म्हणाले, “गेल्या दोन दिवसांपासून आम्ही चुलीवर खिचडी तयार केली कारण एलपीजी सिलिंडर अद्याप बदलला नाही. जेवण वेळेवर दिले पाहिजे, त्यामुळे आमच्याकडे सध्या सरपण वापरण्याशिवाय पर्याय नाही,” हवेली तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील एका शिक्षकाने सांगितले.

(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,























