ओव्हरहेड केबल्स कारवाईवर शिवसेना आक्रमक; नियमावली होईपर्यंत कारवाई स्थगित करण्याची मागणी
पुणे, प्रतिनिधी :
पुणे महानगरपालिकेकडून शहरातील ओव्हरहेड केबल्सवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाल्याने विद्यार्थी, आयटी कर्मचारी, व्यावसायिक तसेच स्टार्टअप्स यांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होत असून, शहराच्या डिजिटल प्रगतीवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आज पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देत सदर कारवाई तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
पुणे शहर शिक्षण, आयटी आणि उद्योग क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी असताना नियोजनशून्य आणि एकतर्फी कारवाई शहराच्या प्रतिमेलाच धक्का देणारी असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारच्या “Digital India” उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट ही अत्यावश्यक सेवा बनली असताना अशा प्रकारचे अडथळे निर्माण होणे चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
यावेळी शिवसेना (उ.बा.ठा.) पक्षाचे
संजय मोरे (शहरप्रमुख), गजानन थरकुडे (शहरप्रमुख) आणि अनंत घरत (प्रसिद्धी प्रमुख) यांनी आयुक्तांना निवेदन सादर केले.
📌 मुख्य मागण्या :
• ओव्हरहेड केबल्स संदर्भात स्पष्ट व पारदर्शक नियमावली तात्काळ तयार करावी
• नियमावली लागू होईपर्यंत सध्याची कारवाई स्थगित करावी
• लहान व मध्यम इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी सुलभ परवाना प्रक्रिया राबवावी
• कारवाईमागील हितसंबंध सार्वजनिक करावेत
• सर्व कंपन्यांवर समान निकषांनुसार पारदर्शक कारवाई करावी
🗣️ प्रतिक्रिया :
यावेळी प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की,
“इंटरनेट ही आजच्या काळातील अत्यावश्यक सेवा आहे. कोणतीही स्पष्ट नियमावली किंवा पूर्वतयारी न करता अशा प्रकारची अतिरेकी कारवाई करणे हे प्रशासनाचे दुटप्पी धोरण दर्शवते. या प्रकरणावरून महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांमध्ये वाद होत असल्याची चर्चा आहे. जर असेच भांडण ड्रेनेज आणि नालेसफाईसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर झाले असते, तर पुणे शहर तुंबले नसते.”
सदर प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाने तातडीने समन्वय साधत लोकहिताचा ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“स्मार्ट सिटी”च्या दिशेने वाटचाल करताना नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा विचार करूनच धोरणे आखली पाहिजेत, अन्यथा विकास प्रक्रियेलाच अडथळा निर्माण होईल, असेही पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
