ओव्हरहेड केबल्स कारवाईवर शिवसेना आक्रमक; नियमावली होईपर्यंत कारवाई स्थगित करण्याची मागणी
पुणे, प्रतिनिधी :
पुणे महानगरपालिकेकडून शहरातील ओव्हरहेड केबल्सवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाल्याने विद्यार्थी, आयटी कर्मचारी, व्यावसायिक तसेच स्टार्टअप्स यांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होत असून, शहराच्या डिजिटल प्रगतीवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आज पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देत सदर कारवाई तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
पुणे शहर शिक्षण, आयटी आणि उद्योग क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी असताना नियोजनशून्य आणि एकतर्फी कारवाई शहराच्या प्रतिमेलाच धक्का देणारी असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारच्या “Digital India” उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट ही अत्यावश्यक सेवा बनली असताना अशा प्रकारचे अडथळे निर्माण होणे चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
यावेळी शिवसेना (उ.बा.ठा.) पक्षाचे
संजय मोरे (शहरप्रमुख), गजानन थरकुडे (शहरप्रमुख) आणि अनंत घरत (प्रसिद्धी प्रमुख) यांनी आयुक्तांना निवेदन सादर केले.
📌 मुख्य मागण्या :
• ओव्हरहेड केबल्स संदर्भात स्पष्ट व पारदर्शक नियमावली तात्काळ तयार करावी
• नियमावली लागू होईपर्यंत सध्याची कारवाई स्थगित करावी
• लहान व मध्यम इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी सुलभ परवाना प्रक्रिया राबवावी
• कारवाईमागील हितसंबंध सार्वजनिक करावेत
• सर्व कंपन्यांवर समान निकषांनुसार पारदर्शक कारवाई करावी
🗣️ प्रतिक्रिया :
यावेळी प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की,
“इंटरनेट ही आजच्या काळातील अत्यावश्यक सेवा आहे. कोणतीही स्पष्ट नियमावली किंवा पूर्वतयारी न करता अशा प्रकारची अतिरेकी कारवाई करणे हे प्रशासनाचे दुटप्पी धोरण दर्शवते. या प्रकरणावरून महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांमध्ये वाद होत असल्याची चर्चा आहे. जर असेच भांडण ड्रेनेज आणि नालेसफाईसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर झाले असते, तर पुणे शहर तुंबले नसते.”
सदर प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाने तातडीने समन्वय साधत लोकहिताचा ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“स्मार्ट सिटी”च्या दिशेने वाटचाल करताना नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा विचार करूनच धोरणे आखली पाहिजेत, अन्यथा विकास प्रक्रियेलाच अडथळा निर्माण होईल, असेही पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
