पुणे:
पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचारसभेत उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी “बंगालच्या भूमीला काबाची भूमी बनू देणार नाही” असे जे विधान केले आहे, त्यावरून मुस्लिम समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रक्षोभक विधानामुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात आल्याचा आरोप करत, पंजेतन पवित्र संघटनेच्या वतीने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मा. हनीफ र. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यामार्फत भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान कार्यालय आणि संसद भवनाला विशेष निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, पश्चिम बंगालमधील एका निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी “बंगालची धरती काबेची धरती बनू देणार नाही” असे विधान केले आहे. या विधानामुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असून देशात जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भावना दुखावल्याचा आरोप
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘काबा शरीफ’ हे जगभरातील कोट्यवधी मुस्लिम बांधवांचे अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. दरवर्षी लाखो नागरिक हज यात्रेसाठी तेथे जातात. अशा पवित्र स्थळाचा राजकीय भाषणात अवमानकारक उल्लेख करून समाजात द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
कायदेशीर कारवाईची मागणी
भारत हा सर्वधर्मसमभाव मानणारा लोकशाही देश आहे. अशा जबाबदार घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने चिथावणीखोर भाषा वापरणे हे निषेधार्ह आहे. या निवेदनाद्वारे खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
सदर प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
संबंधित विधान कायद्याच्या विरोधात आढळल्यास, भारतीय दंड संहिता (IPC) व इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी.
देशातील जनतेसमोर ‘कायदा सर्वांसाठी समान आहे’ हा संदेश जावा.
यावेळी पंजेतन पवित्र संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. सोहेल शेख आणि सहसंचालक मा. सुरज भगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले. या गंभीर विषयाची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
