नवी दिल्ली:
सर्पदंशाची समस्या “संपूर्ण देशात” प्रचलित आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला सर्व राज्यांना सोबत घेऊन वैद्यकीय सुविधांमध्ये सर्पदंशासाठी उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी “काहीतरी” करण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भाटी यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये म्हटले होते की, साप चावण्याच्या उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अँटी-व्हनमच्या कमतरतेमुळे देशाला सार्वजनिक आरोग्याच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. खंडपीठाने केंद्राच्या वकिलाला सांगितले की, “तुम्ही यात राज्यांचाही समावेश करू शकता. ही समस्या संपूर्ण देशात आहे.”
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “तुम्ही सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींना भेटून काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करू शकता. हे विरोधी प्रकरण नाही.” केंद्राच्या वकिलांनी सांगितले की, सरकार या मुद्द्यावर उचललेल्या पावलांची नोंद ठेवेल.
वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते.
अधिवक्ता चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जगात साप चावल्यामुळे मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे 58,000 मृत्यू होतात. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, “इतका उच्च मृत्युदर असूनही, अँटीवेनम (पॉलीवेनम) ची कमतरता आहे.”
त्यामुळे सर्पदंश प्रतिबंधक आरोग्य अभियान आणि विशेषत: ग्रामीण भागात मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
सरकारी जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रमाणित वैद्यकीय निकषांनुसार विशेष प्रशिक्षित डॉक्टरांसह सर्पदंश उपचार आणि देखभाल युनिट स्थापन करण्याचे निर्देशही याचिकेत मागितले आहेत.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
