‘काहीतरी करा…’, देशभरात सर्पदंशाच्या वाढत्या समस्येवर सुप्रीम कोर्टाचे सर्व राज्यांना आवाहन

सर्पदंशाची समस्या “संपूर्ण देशात” प्रचलित आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला सर्व राज्यांना सोबत घेऊन वैद्यकीय सुविधांमध्ये सर्पदंशासाठी उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी “काहीतरी” करण्यास सांगितले.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भाटी यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये म्हटले होते की, साप चावण्याच्या उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अँटी-व्हनमच्या कमतरतेमुळे देशाला सार्वजनिक आरोग्याच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. खंडपीठाने केंद्राच्या वकिलाला सांगितले की, “तुम्ही यात राज्यांचाही समावेश करू शकता. ही समस्या संपूर्ण देशात आहे.”

त्यात पुढे म्हटले आहे की, “तुम्ही सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींना भेटून काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करू शकता. हे विरोधी प्रकरण नाही.” केंद्राच्या वकिलांनी सांगितले की, सरकार या मुद्द्यावर उचललेल्या पावलांची नोंद ठेवेल.

वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते.

अधिवक्ता चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जगात साप चावल्यामुळे मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे 58,000 मृत्यू होतात. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, “इतका उच्च मृत्युदर असूनही, अँटीवेनम (पॉलीवेनम) ची कमतरता आहे.”

त्यामुळे सर्पदंश प्रतिबंधक आरोग्य अभियान आणि विशेषत: ग्रामीण भागात मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

सरकारी जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रमाणित वैद्यकीय निकषांनुसार विशेष प्रशिक्षित डॉक्टरांसह सर्पदंश उपचार आणि देखभाल युनिट स्थापन करण्याचे निर्देशही याचिकेत मागितले आहेत.