गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार!अमित शहा यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक
नवी दिल्ली, १४ फेब्रुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज नवीन फौजदारी कायद्यासंदर्भातील महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या तीन कायद्याच्या अंमलबजावणीतून राज्यात गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तीन नवीन कायद्यांच्या संदर्भात आढावा बैठक घेतली. या कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते आहे, त्यासाठी निर्माण करावयाच्या संस्थात्मक आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती काय आणि किती प्रकरणे दाखल झाली याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य संहिता असे हे तीन कायदे आहेत. अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि हरयाणा या राज्यांकडून आढावा घेतला होता. आज महाराष्ट्राचा आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरु आहे. २७ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन रुजू झाल्या असून, पुढच्या 6 महिन्यात संपूर्ण नेटवर्क तयार होईल. ज्या गुन्ह्यात ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे, अशा प्रकरणात आता मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनच्या माध्यमातून घटनास्थळीच न्यायवैद्यकीय परीक्षण केले जाणार आहे. यातून गुणवत्तापूर्ण पुरावे उपलब्ध होणार आहेत. राज्य पोलिस दलाच्या २ लाखांच्या फोर्सपैकी ९० टक्के लोकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, उर्वरित १० टक्के प्रशिक्षण सुद्धा ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.
आरोपींना वारंवार कोर्टात फोर्स घेऊन जावे लागू नये, यासाठी नवीन कायद्यान्वये कारागृहात साक्षीसाठी क्युबिकल्स उभे करुन ते न्यायालयाशी ऑनलाईन जोडून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कोर्टाचे विशिष्ट क्युबिकल असणार आहेत. ६ ते ८ महिन्यात हेही काम आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पोलिस वाहन, सुरक्षेवरील ताण आणि न्यायालयातील गर्दी यामुळे कमी होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार, वारंवार न्यायालयात तारखा मागता येणार नाही, याची तरतूद असल्याने सरकारी वकिलांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. अतिशय चांगले मार्गदर्शन आजच्या बैठकीत मिळाले आहे. हे तिन्ही कायदे लागू करण्यासंदर्भात अधिक वेगाने आम्ही काम करु, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
२६/११ चा अपराधी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेने होकार दिला, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मी अतिशय आभारी आहे. आम्ही गेल्यावेळी तहव्वूर राणाची ऑनलाईन साक्ष घेतल्यानेच या प्रकरणात पाकिस्तानचा सहभाग सिद्ध झाला. मुंबईवरील हल्ल्याच्या घटनेत अंतिम न्यायाची वेळ आता आली आहे. हा खटला मुंबईत चालणार असल्याने त्याला मुंबईतच आणले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राणाला मुंबईतील कारागृहात ठेवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आहे का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता मुख्यमंत्री म्हणाले, कसाबला आम्ही मुंबईतील जेलमध्ये ठेऊ शकतो, तर तहव्वूर राणा आहे कोण?
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
