पुणे महापालिकेसमोर रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांच्या न्यायासाठी उपोषण; विविध संघटनांचा जाहीर पाठिंबा
पुणे : शहरातील रस्त्यावरचे विक्रेते, फुटपाथ हॉकर्स आणि लघु स्टॉल धारकांना न्याय मिळावा तसेच त्यांच्यावर असलेले दंड-व्याज माफ करून त्यांना दिलासा मिळावा, या मागणीसाठी पुणे महानगरपालिकेसमोर सुरू असलेल्या उपोषणाला आता विविध सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे शहर पदाधिकारी अथर्व संदीप सोनवणे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन शहरातील रोडसाईड विक्रेते व स्टॉल धारकांसाठी Amnesty Scheme (अमय योजना) लागू करण्याची मागणी केली आहे. कोरोनानंतर अनेक छोटे व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले असून त्यांच्यावर दंड व व्याजाचा मोठा बोजा आहे. त्यामुळे अनेकांना नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करता येत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ नागरिकांच्या न्यायासाठी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. उपोषणकर्त्यांनी सांगितले की, शहरातील हजारो लघु व्यावसायिकांचे उत्पन्न घटले असून त्यांना कायदेशीर चौकटीत व्यवसाय करण्यासाठी शासनाने विशेष सवलत योजना जाहीर करावी.
दरम्यान, जागृत नागरिक विकास मंच या संघटनेने देखील या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, पुणे महानगरपालिकेच्या पारदर्शक प्रशासनासाठी आणि नागरिकांच्या न्यायासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला समाजातील विविध घटकांचा पाठिंबा आहे.
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथेही लेखी पत्र देऊन माहिती दिली आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनावर राहील, असा इशाराही पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे पुण्यातील पात्र रस्त्यावरील विक्रेते व स्टॉल धारकांसाठी Amnesty Scheme लागू करून दंड व व्याजामध्ये सवलत द्यावी, तसेच आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून द्यावा.
या मागण्या मान्य झाल्यास शहरातील मोठ्या संख्येने हॉकर्स कायदेशीर चौकटीत येतील, महापालिकेचा महसूल वाढेल आणि शहरातील रस्ते व बाजारपेठांमध्ये शिस्त निर्माण होईल, असे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.
सध्या या उपोषणाकडे नागरिक, सामाजिक संघटना आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले असून महापालिका प्रशासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
