पुणे महानगरपालिकेकडून वीजचोरीचा धक्कादायक प्रकार उघड – महावितरणकडून लाखोंचा दंड! महाविकास आघाडी कडून अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी.
पुणे, ६ जून २०२५ – पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात गेल्या सात वर्षांपासून सुरु असलेल्या वीजचोरीचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारांतर्गत समोर आला आहे. या प्रकरणी महावितरणकडून PMC वर ₹४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. परंतु, ही कारवाई केवळ एका वर्षापुरतीच मर्यादित असून मागील सहा वर्षांचा वीज वापर आणि त्या अनुषंगाने झालेले आर्थिक नुकसान अजूनही अबाधित आहे.
पण… महानगरपालिका वीजचोरी करते, महावितरण गप्प का??
शहरातील सर्वसामान्य नागरिक जर ₹2000 चंही वीजबिल भरायला उशीर करत असतील, तर महावितरणचे कर्मचारी तत्काळ विजपुरवठा खंडित करतात. मग पुणे महानगरपालिका – जी लोकांच्या कराच्या पैशातून चालते – तिनेच सात वर्षं वीजचोरी केली तर महावितरण गप्प का?
हा दंड नेमका कुणावर? PMC की नागरिकांवर?
महावितरणने जेव्हा पुणे मनपावर ₹४ लाखांचा दंड ठोठावला, तेव्हा तो दंड कोण भरतो? महानगरपालिका? की नागरीक? शेवटी PMC चा खर्च म्हणजे आपल्याच कराच्या पैशातून चालणारा. मग नागरीकांनी का हा भ्रष्टाचार सहन करावा?
अक्षय जैन म्हणाले,
“हा प्रकार केवळ वीजचोरीपुरता मर्यादित नाही, तर हा पुणेकरांच्या कराच्या पैशांचा सरळ अपहार आहे. PMC च्या अधिकाऱ्यांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी मिळून यामागे संरक्षण दिलं नाही तर ही बाब सात वर्षे गुप्त कशी राहिली असती? आम्ही या प्रकरणाचा सखोल तपास आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करतो.”
अनंत घरत म्हणाले,
“महानगरपालिका आणि महावितरण हे दोन्ही सरकारी यंत्रणा असून त्यांनीच जर नागरिकांना लुटण्याचे काम केले, तर सर्वसामान्य माणूस न्याय कुठे मागणार? PMC च्या शैक्षणिक इमारतीवर अनधिकृत ताबा मिळवून वीज वापर करणं हे गंभीर गुन्हा आहे आणि यामागे सत्ताधाऱ्यांचे छुपं आशीर्वाद आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.”
सागर धाडवे म्हणाले,
शाळेची इमारत अनधिकृतपने ताब्यात घेण्यात आलेली.
२०१८ पासून नवी पेठेतील शाळा क्र. १७ – धर्मवीर संभाजी महाराज विद्यालय या इमारतीत अनधिकृत व्यायामशाळा व अभ्यासिका सुरु आहेत. यासाठी PMC ने लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली असून त्यात महागडी व्यायाम उपकरणं, ७ एसी, फर्निचर, पंखे इ. चा समावेश आहे.
आम्ही मागवलेल्या माहिती अधिकारात शिक्षण विभाग व मालमत्ता विभागाने स्पष्टपणे सांगितले की कोणालाही अधिकृत परवानगी दिलेली नाही. म्हणजेच PMC च्या शैक्षणिक मालमत्तेचा अनधिकृत वापर करून लाखोंची कमाई करण्यात आली.
महावितरणची अपुरी कारवाई – फक्त एका वर्षाचा दंड?
महावितरणने फक्त २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी दंड आकारला आहे. मग उर्वरित सहा वर्षांचं काय? या काळात लागलेल्या विजेचा हिशोब कोणी मांडणार? लाईट बिल कोणी भरलं? आणि जर कोणी भरलं नसेल, तर ती रक्कम महावितरण कुणाकडून वसूल करणार?
याशिवाय महावितरणच्या पाहणी अहवालात एसीचा उल्लेख नाही, तर शिक्षण विभागाने ७ एसी असल्याचं मान्य केलंय – यावरून माहिती दडपण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो.
*सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त?*
हे प्रकरण सात वर्षे का गुप्त राहिले? PMC आणि महावितरणने वेळेत का कारवाई केली नाही? या अनधिकृत संस्थांना राजकीय संरक्षण मिळाले का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी द्यावीत.
या सर्व प्रकरणाचा सखोल तपास व्हावा, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत आणि नागरिकांच्या पैशांचा अपहार थांबावा यासाठी आम्ही पत्रकार परिषद घेत आहोत.
उपस्थित:
▪️ अक्षय जैन – प्रमुख, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस मीडिया विभाग
▪️ अनंत घरत – प्रसिद्धी प्रमुख, शिवसेना
▪️ सागर धाडवे – सरचिटणीस, पुणे युवक काँग्रेस
▪️ डॉ. मदन कोठुळे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
▪️ गणेश ठोंबरे – प्रभाग प्रमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेस
▪️ निलेश वाघमारे, गणेश घोलप – शिवसेना पदाधिकारी
सूचना / Disclaimer:
या पोर्टलवरील सर्व बातम्या, फोटो, व्हिडीओ आणि मजकूर हे केवळ माहिती व जनहितासाठी प्रसारित केले जातात. आमचा उद्देश कुणाच्याही भावना दुखावणे किंवा अफवा पसरवणे हा नाही. कोणतीही माहिती प्रसारित करण्यापूर्वी आम्ही ती सत्य व खात्रीशीर असल्याची पुष्टी करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.
