मुंढवा भूखंड घोटाळा — ४० एकर सरकारी आरक्षित जमिनीचा ३०० कोटींचा व्यवहार! शेतकऱ्यांची फसवणूक, अधिकारी-नेते साखळीतील मोठा घोटाळा उघड

मुंढवा भूखंड घोटाळा — ४० एकर सरकारी आरक्षित जमिनीचा ३०० कोटींचा व्यवहार! शेतकऱ्यांची फसवणूक, अधिकारी-नेते साखळीतील मोठा घोटाळा उघड

मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन, जी महार वतन स्वरूपात असून बोटॅनिकल गार्डनसाठी आरक्षित आहे, त्या जमिनीचा तब्बल ₹३०० कोटींमध्ये बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

ही जमीन मूळतः राज्य शासनाच्या मालकीची असून मालमत्ता पत्रकावर “मुंबई सरकार” अशी स्पष्ट नोंद आहे. तरीही या जमिनीवर खासगी व्यवहार करण्यात आला. हा प्रकार केवळ शेतकऱ्यांची फसवणूक नसून सरकारी जमिनीवर डल्ला मारण्याचा गंभीर गुन्हा आहे.

—

घोटाळ्याची पार्श्वभूमी :

शेतकऱ्यांकडून शितल तेजवानी यांनी प्रथम कुलमुखत्यारपत्र लिहून घेतले. त्यानंतर ही जमीन ‘अॅमेडिया कंपनी’स ₹३०० कोटींना विकण्यात आली.
या कंपनीचे भागीदार म्हणून पार्थ अजित पवार व दिग्विजयसिंह पाटील यांची नावे समोर आली आहेत.

शेतकऱ्यांना असे सांगण्यात आले की, “तुमची जमीन सरकारकडे आरक्षित आहे, आम्ही ती सरकारकडून सोडवून देऊ” — अशा खोट्या आश्वासनांवर त्यांच्याकडून कागदपत्रांवर सही घेण्यात आली.
शेतकऱ्यांची फसवणूक करून जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आणि हा व्यवहार ३०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.

—

स्टॅम्प ड्युटी माफीतील संशयास्पद बाब :

सदर व्यवहारात उद्योग संचालनालयाकडून स्टॅम्प ड्युटीची माफी देण्यात आली होती. परंतु, त्याच प्रकरणात आता प्रशासनानेच स्टॅम्प ड्युटी बुडविण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की —

> जर माफी उद्योग संचालनालयानेच मंजूर केली, तर त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही झाली?
महार वतन जमीन असताना शासकीय नजराणा का भरला गेला नाही?
आरक्षित जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात आली कशी?

या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नाहीत. त्यामुळे महसूल विभाग, उद्योग विभाग आणि इतर शासकीय अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग आणि संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

—

आरोप व मागण्या :

या घोटाळ्यातील व्यवहार, दस्तऐवज व कागदपत्रे पाहता पुढील गुन्ह्यांनुसार गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करण्यात आली आहे —

कलम 420, 409 : फसवणूक व विश्वासाचा भंग

कलम 467, 468, 471 : बनावट कागदपत्रे तयार करणे

कलम 120-B : संगनमत व कट रचणे

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 13(1)(ड) किंवा 13(1)(ई) : पदाचा गैरवापर करून लाभ मिळवणे

तसेच सदर प्रकरणात पुरावे नष्ट होण्याची व साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता लक्षात घेता,
संबंधित अधिकारी व खरेदीदारांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून चौकशी CBI व E.D. मार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

—

महत्त्वाचा मुद्दा :

अॅमेडिया कंपनीचे भागभांडवल केवळ ₹१ लाख असताना त्यांनी ३०० कोटींचा व्यवहार कसा केला?
पार्थ अजित पवार व दिग्विजयसिंह पाटील यांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करून,
त्यांच्याकडे एवढ्या मोठ्या रकमेचा स्रोत काय आहे याची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय (E.D.) मार्फत करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

—

स्थानिक नेते व नागरिकांचा निषेध :

पुणे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, उपशहर संघटक सुरज मोराळे, उपशहरप्रमुख आबा निकम, मकरंद पेटकर, पराग थोरात, संजय वाल्हेकर, निलेश वाघमारे, राहुल शेडगे, राजेश मोरे, अभिषेक जगताप, आतिश अनारसे, गिरीश गायकवाड, अतुल कवडे, अमोल घुमे, जुबेर भाई तांबोळी, सचिन घोलप, संजय लोहट, इम्रान खान, दाजी गुजर, देवा भाट, राजेश माने, आबा लोखंडे, ज्ञानंद कोंढरे, बाळू वाईंडेकर, रमाकांत साष्टे, विलास सोनवणे व राजा भाऊ पवार यांनी पत्रकार परिषदेत शासनाकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

त्यांनी सांगितले की —

> “मुंढवा भूखंड घोटाळा हा फक्त शेतकऱ्यांची फसवणूक नाही, तर शासनाच्या संपत्तीवर हात साफ करण्याचा गंभीर प्रयत्न आहे. या प्रकरणात कोणतीही राजकीय दबाव न आणता सत्य परिस्थिती समोर आणणे आवश्यक आहे.”

—

📍 मागणी :
➡️ संबंधित अधिकारी, व्यवहारातील सर्व व्यक्ती व अॅमेडिया कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
➡️ CBI, E.D. व अँटी करप्शन ब्युरोकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी.
➡️ आरक्षित जमीन शासनाच्या ताब्यात पुन्हा आणून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व निलंबनाची कार्यवाही करण्यात यावी.

क्राइम महाराष्ट्र

नियम व अटी / Disclaimer:

वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर  9122109122