अनुसूचित जातींमधील ५९ घटकांना न्याय्य पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ मिळावा: पत्रकार परिषदेत प्रमुख नेत्यांची मागणी
पुणे, मे २०२६:
अनुसूचित जातींमधील (SC) ५९ घटकांना न्याय्य पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची राज्य सरकारने तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी आक्रमक मागणी पुणे शहर जिल्हा मातंग समाजाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. तसेच कोणत्याही समाजातील महापुरुषांविषयी अपशब्द वापरून सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या प्रवृत्तींवर प्रशासनाने कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही मागणी यावेळी लावून धरण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेची प्रस्तावना पुणे शहर जिल्हा मातंग समाजाचे सचिव दीपकभाऊ कसबे यांनी केली. त्यांनी समाजाची भूमिका आणि उपवर्गीकरणाची गरज स्पष्ट केली.
प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती
पुण्यातील या पत्रकार परिषदेला मातंग समाजाचे नेतृत्व करणारे आणि विविध क्षेत्रांतील प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. यामध्ये:
माजी मंत्री दिलीपभाऊ कांबळे
सुभाष साहेब जगताप
अमितभाऊ गोरखे
अविनाशसर बागवे
विष्णूभाऊ कसबे
शंकरभाऊ तडाखे
पुणे शहर जिल्हा मातंग समाजाचे सचिव दीपकभाऊ कसबे
या नेत्यांसह पुणे शहर जिल्हा मातंग समाजाच्या कोअर कमिटीतील खालील प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते:
विकासभाऊ सातारकर
भास्करभाऊ नेटके
डॉ. संपतजी जाधव
सुनीलभाऊ खंडागळे
सचिनभाऊ जोगदंड
शंकरभाऊ शेंडगे
ॲड. महेश सकट
संजयभाऊ केंजळे
दयानंदभाऊ आढागळे
लक्ष्मण तात्या तांदळे
पत्रकार परिषदेतील मुख्य मुद्दे आणि मागण्या:
१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा:
पत्रकार परिषदेत उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (Sub-categorization) करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातींमधील सर्वच ५९ घटकांपर्यंत समानतेने आणि न्याय्य पद्धतीने पोहोचू शकतो. मात्र, राज्य शासनाकडून अद्याप या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाच्या या दिरंगाईमुळे समाजात तीव्र नाराजी पसरत असून, शासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.”
२. महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई:
आरक्षणाच्या मुद्द्यासोबतच, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या घटकांवरही यावेळी तीव्र शब्दांत बोट ठेवण्यात आले. समाजातील कोणत्याही महापुरुषांविषयी अपशब्द वापरणाऱ्या किंवा त्यांचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तींवर प्रशासनाने तात्काळ आणि कठोर कारवाई करावी. अशा घटनांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची दाट शक्यता असते, असा इशारा उपस्थित नेत्यांनी दिला.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात आणि महापुरुषांच्या सन्मानाबाबत शासनाने जर लवकरच ठोस व सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर पुणे शहर जिल्हा मातंग समाजाच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यात व राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट आणि थेट इशारा या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
