नागरिकाने वेळेवर तक्रार केली, PMC अभियंत्यांच्या दुर्लक्षामुळे मृत्यू – जबाबदार अधिकाऱ्यांवर चौकशी आणि कारवाईची मागणी!
📍 पुणे – पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे एका निष्पाप नागरिकाचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते आमीर मोहम्मद शेख यांनी PMC अभियंता उमेश शिद्रुक व शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावर निष्काळजी पणा मुळे जबाबदारी निश्चित करून तात्काळ विभागीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
⚠️ घटनेचा तपशील:
दिनांक १७ एप्रिल २०२५ रोजी आमीर शेख यांनी PMC च्या अधिकृत WhatsApp क्रमांकावर टोकन क्र. wa191975 अन्वये तक्रार केली होती.
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की संबंधित ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता आहे आणि नागरिकांचे जीवन धोक्यात आहे.
मात्र, PMC अभियंता उमेश शिद्रुक यांनी तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. घटनास्थळी भेटही दिली नाही.
परिणामी, ५ जून २०२५ रोजी यल्लाप्पा पोटे या नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
🧾 दुर्लक्ष आणि चुकीच्या उत्तरांची मालिका:
प्राथमिक तक्रारीनंतरही संबंधित अभियंता किंवा PMC प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
पत्रकार आमीर शेख यांनी पुन्हा PMC WhatsApp वर आणि आपलं सरकार सेवा हमी पोर्टलवर तक्रार सादर केली – DEP/GADS/PUNE/2025/87 व DEP/GADS/PUNE/2025/102.
या दोन्ही तक्रारी PMC शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी “निरंकार” (unsubstantiated) असल्याचे ठरवले.
परंतु त्यांनी कोणत्या आधारावर, कोणत्या अहवालांवर हे उत्तर दिले, याचा उल्लेख केला नाही.
यामुळे प्रशांत वाघमारे यांनी उमेश शिद्रुक यांना पाठीशी घालण्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
📢 स्पष्ट मागण्या:
1. PMC अभियंते उमेश शिद्रुक यांनी कोणती कार्यवाही केली याचे दौरा अहवाल, फोटो, पंचनामा, GPS पुरावे उघड करावेत.
2. प्रशांत वाघमारे यांनी “निरंकार” असा निर्णय देताना कोणते कागदपत्र तपासले हे स्पष्ट करावे.
3. यल्लाप्पा पोटे यांच्या मृत्यूप्रकरणी PMC अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
4. संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समितीकडून तपासणी करून अहवाल १५ दिवसांत जाहीर करावा.
5. PMC कडील WhatsApp तक्रार यंत्रणा कार्यरत असूनही नागरिकांचा मृत्यू होत असेल तर ते प्रणालीचे गंभीर अपयश आहे. याची दखल घेऊन धोरणात्मक सुधारणा करण्यात याव्यात.
📎 RTI व पुढील कारवाई:
सदर प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्यानुसार PMC कडे माहिती मागवली असून – कार्यवाही, पुरावे, अधिकारी बैठक नोंदी यांचा तपशील मागवण्यात आला आहे.
तसेच, PMC कडून योग्य उत्तर न आल्यास लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय, व राज्यपाल कार्यालय यांच्याकडे या प्रकरणाची माहिती देऊन वरिष्ठ चौकशीची मागणी करण्यात येणार आहे.
🗣️ आमीर शेख यांचे म्हणणे:
> “मी वेळेत तक्रार केली होती. PMC कडे WhatsApp व अन्य तक्रार यंत्रणा असूनही जर नागरिकाचा जीव जात असेल, तर त्या अधिकाऱ्यांची निष्काळजी वृत्तीच जबाबदार आहे. आता वेळ आली आहे की PMC प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी कारवाईच्या कक्षेत यावेत.”
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
