पुणे : बाणेर येथील हजरत उडणशाह वली दर्गा आणि बाणेर मशिदीशी संबंधित ७ हेक्टर ३४ आर, म्हणजेच १८ एकरांहून अधिक बहुमूल्य वक्फ जमिनीच्या वादात एक अत्यंत मोठा प्रशासकीय निर्णय समोर आला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने २००६ मध्ये देण्यात आलेली जमीन विक्रीची परवानगी पूर्णपणे रद्द केली असून, त्या परवानगीच्या आधारे झालेला संबंधित १२०० कोटींच्या अंदाजित बाजारमूल्याचा व्यवहार सुरुवातीपासूनच अवैध ठरविला आहे.
२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पारित करण्यात आलेल्या २२ पानांच्या आदेशानुसार, बाणेर मशिदीची स्वतंत्र वक्फ नोंदणी रीतसर रद्द करण्यात आली आहे. तसेच ही जमीन आणि मालमत्ता हजरत उडणशाह वली दर्ग्याच्या मूळ वक्फ नोंदीशी जोडण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तब्बल दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या बाणेर वक्फ जमीन प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण आणि ९.५१ कोटींचा व्यवहार?
या प्रकरणाची पाळेमुळे २००५ पर्यंत मागे जातात. तत्कालीन वक्फ मंडळाच्या अध्यक्षांनी २९ सप्टेंबर २००६ रोजी पॅन्सिया हिल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही जमीन ९.५१ कोटी रुपयांना विकण्याची परवानगी दिली होती. नियमानुसार यातील सुमारे ७ कोटी रुपये वक्फ मंडळाला मिळणे अपेक्षित होते; मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम मंडळाला मिळाली नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.
यानंतर ३१ ऑक्टोबर २००९ रोजी विक्रीखत नोंदविण्यात आले. परंतु, २००६ मधील परवानगीची वैधता केवळ ३६ महिन्यांची असताना, २००९ मध्ये हा व्यवहार कसा झाला? तसेच ज्या तत्कालीन अध्यक्षांनी परवानगी दिली, त्यांना असा कायदेशीर अधिकार होता का? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. वक्फ मंडळाने हा व्यवहार २००९ मध्येच रद्द केला होता, असेही कागदपत्रांतून स्पष्ट होते.
१६ वर्षांनंतर २०२५ मध्ये जुना व्यवहार पुन्हा कसा जिवंत झाला?
२००९ मध्ये व्यवहार रद्द झालेला असताना, २७ मे २०२५ रोजी तत्कालीन वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना एक पत्र दिले. या पत्रानंतर २ जुलै २०२५ रोजी महसूल नोंदींमध्ये जमिनीचे वर्गीकरण बदलून ती ‘भोगवटादार वर्ग-१’ केल्याचे समोर आले. या प्रकारामुळे सुमारे १६ वर्षांनंतर रद्द झालेला जुना व्यवहार पुन्हा प्रशासकीय पातळीवर वर आणला जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली.
मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनचा महत्त्वाचा लढा
हा सर्व प्रकार समोर आल्यानंतर मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनचे संचालक अन्वर हुसैन शेख आणि डॉ. फराह अन्वर हुसैन शेख यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासकीय पातळीवर कायदेशीर पाठपुरावा सुरू केला.
पुणे पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करत सखोल चौकशीची मागणी केली.
माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) महसूल आणि वक्फ विभागा from सर्व कागदपत्रे बाहेर काढली.
प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोलिसांसोबत पाहणी करून वस्तुस्थितி समोर आणली.
महसूल विभाग आणि वक्फ मंडळाकडे कायदेशीर निवेदने दिली.
अन्वर हुसैन शेख यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत तत्कालीन वक्फ अध्यक्ष समीर काझी, माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद, संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ही प्राथमिक तक्रार बाणेर आणि नंतर बावधन पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आली असून तपास सुरू आहे.
वक्फ मंडळाच्या २२ पानांच्या आदेशातील प्रमुख मुद्दे:
२ सप्टेंबर २०२६ च्या आदेशान्वये वक्फ मंडळाने खालील कठोर पावले उचलली आहेत:
१. बाणेर मशिदीची स्वतंत्र वक्फ नोंदणी अधिकृतपणे रद्द केली.
२. २००६ ची जमीन विक्री परवानगी आणि २००९ चा विक्रीखत व्यवहार अवैध ठरविला.
३. २७ मे २०२५ रोजीचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे महसूल विभागाला दिलेले पत्र रद्द केले.
४. हजरत उडणशाह वली दर्ग्याच्या वक्फ नोंदीत ही मालमत्ता समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
५. पुणे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना महसूल नोंदी तात्काळ दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले.
”ही व्यक्तीविरुद्धची लढाई नाही, वक्फ संरक्षणाचा लढा आहे”
या संपूर्ण यशावर बोलताना मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनचे संचालक अन्वर हुसैन शेख यांनी स्पष्ट केले की, “आमचा लढा कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर वक्फ संपत्तीच्या संरक्षणासाठी आहे. २००६ ची परवानगी, २००९ चे विक्रीखत आणि २०२५ मधील महसूल नोंदीतील फेरफार या प्रत्येक गोष्टीची कागदपत्रांआधारे चौकशी होणे गरजेचे होते. वक्फ मंडळाने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे.”
तसेच डॉ. फराह अन्वर हुसैन शेख यांनी सांगितले की, “धार्मिक आणि सार्वजनिक हिताची वक्फ संपत्ती कुणाच्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये. आता या आदेशाची कडक अंमलबजावणी आणि महसूल नोंदींची दुरुस्ती होणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
आता वक्फ मंडळाच्या या आदेशानंतर प्रत्यक्ष महसूल नोंदी कशा बदलतात आणि पोलीस तपास कोणत्या दिशेने जातो, याकडे संपूर्ण पुण्याचे लक्ष लागून आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
