पुणे: बाणेर येथील बहुचर्चित वक्फ जमिनीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे ‘मिस फरहा चॅरिटेबल फाऊंडेशन’ (Miss Farha Charitable Foundation) ने स्वागत केले असून यावर तीव्र समाधान व्यक्त केले आहे. तब्बल दीड वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर हा निकाल लागला असून, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
प्रकरण नेमके काय आहे?
विवादित जमीन: बाणेर येथील १८ एकरपेक्षा जास्त वक्फ जमिनीचा जुना विक्री व्यवहार, सुमारे ९.५१ कोटी रुपयांची विक्री परवानगी, वक्फ बोर्डाला देय असलेली ७ कोटी रुपयांची रक्कम आणि त्यानंतर प्रशासकीय रेकॉर्डमध्ये झालेला फेरफार यावरून मोठा विवाद निर्माण झाला होता.
फाऊंडेशनचा लढा: डॉ. फरहा अनवर हुसैन शेख (चेअरपर्सन) आणि अनवर हुसैन बुधन शेख (डिरेक्टर) यांच्या नेतृत्वाखाली फाऊंडेशनने २०२५ मध्ये माहिती अधिकाराचा (RTI) वापर करून कागदपत्रे गोळा केली. यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार आणि पोलिसांत अधिकृत तक्रार (क्र. 19393049072500108) दाखल केली होती.
मीडियाची दखल: या महत्त्वपूर्ण लढाईची दखल ‘क्राइम महाराष्ट्र’, ‘इंकलाब’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ‘सामना’ यांसारख्या प्रमुख वृत्तपत्रांनी व माध्यमांनी घेतली होती.
वक्फ बोर्डाचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या २२ पानांच्या आदेशात बाणेर मशिदीची स्वतंत्र वक्फ नोंदणी रद्द केली आहे. तसेच या जमिनीशी संबंधित सर्व परवानगी आदेश आणि मालमत्तेचे व्यवहार ‘void ab initio’ (आरंभापासूनच बेकायदेशीर/रद्द) घोषित केले आहेत. यामध्ये २००९ मधील वादित विक्री व्यवहाराचाही समावेश आहे. बोर्डाने महसूल आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांना तातडीने दप्तरात योग्य त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
”आम्ही हा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधी नव्हे, तर वक्फ संपत्तीशी संबंधित कागदपत्रे, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी लढला. दीड वर्षांच्या अथक परिश्रमांनंतर आज बोर्डाचा आदेश आला असून याचे आम्हाला मनापासून समाधान आहे.”
— डॉ. फरहा अनवर हुसैन शेख व अनवर हुसैन बुधन शेख
पुढील टप्पा आणि कळीचे प्रश्न
फाऊंडेशनच्या मते, हा लढा केवळ एका आदेशापुरता मर्यादित नसून, या निकालाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महसूल दप्तरात फेरफार होणार का? वक्फ बोर्डाने पुणे जिल्हाधिकारी, हवेली एसडीओ, तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी: जोपर्यंत जमिनीवर आणि कागदपत्रांवर या आदेशाचा वास्तविक परिणाम दिसत नाही, तोपर्यंत फाऊंडेशनचा पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा हा लढा सुरूच राहणार आहे.
हा विजय केवळ एका संस्थेचा नसून या प्रकरणात आवाज उठवणाऱ्या सर्व जागरूक नागरिक, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आहे, असे मत फाऊंडेशनने व्यक्त केले आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
