मुंबई दि. २९ : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळणेकरिता आजारांचे पुनर्विलोकन करणे, आजारांकरिता देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम नव्याने निश्चित करणे व रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी निकष ठरविण्याकरिता शिफारशी करणेबाबत समिती गठित करण्यात आली आहे. याबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.या समितीमध्ये संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) हे अध्यक्ष असतील. तसेच, आरोग्य संचालनालय (मुंबई) चे संचालक, आयुष संचालनालय (मुंबई) चे संचालक, सर ज.जी रुग्णालय समूहाचे अधिष्ठाता, लोकमान्य टिळक स्मारक रुग्णालय (सायन) चे अधिष्ठाता, मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार डॉ. आनंद बंग, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) चे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) यांचे माजी संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. रमाकांत देशपांडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान ( छत्रपती संभाजीनगर) चे सचिव डॉ. अश्विनीकुमार तुपकरी, के.ई.एम रुग्णालय (मुंबई) चे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, टाटा मेमोरियल सेंटर (परळ, मुंबई ) चे संचालक अकॅडमी डॉ. श्रीपाद बनावली, कौशल्य धर्मादाय रुग्णालय (ठाणे) चे संचालक डॉ. संजय ओक, बॉम्बे हॉस्पिटल ( मुंबई), नेफरोलॉजी विभागचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ. बिच्छू श्रीरंग, पी.डी. हिंदुजा रुग्णालय (मुंबई) चे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉ. जॉय चक्रवर्ती, नायर हॉस्पिटल ( मुंबई) मधील ऋदयविकार विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. अजय चौरसिया, बॉम्बे हॉस्पिटल (मुंबई) च्या कन्सल्टंट फिजिशियन अँड इंटेसिविस्ट डॉ. गौतम भन्साळी, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (नागपूर) चे वैद्यकीय संचालक डॉ. आनंद पाठक, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय (पुणे) यांच्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कमिटीचे सचिव डॉ. माधव भट हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. तसेच, मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे कक्ष अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या २० आजारांपैकी इतर शासकीय योजनेत समाविष्ट असलेल्या आजारांचे पुनर्विलोकन करणे तसेच सहाय्यता मिळण्याकरिता नवीन आजार समाविष्ट करणेबाबत शिफारस करणे, रस्ते अपघात वगळून इतर अपघात प्रकरणामध्ये घ्यावयाच्या कागदपत्रांची निश्चिती करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता आजारांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यांच्या रकमांचे पुनर्विलोकन ( समीक्षण) करुन अनुज्ञेय रक्कम (मंजूर रक्कम) नव्याने निर्धारित करण्याची शिफारस करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी (Empaneled) रुग्णालयाच्या तपासणीचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, केंद्र-राज्य सरकारच्या वैद्यकीय उपचाराबाबत असलेल्या इतर योजनांच्या धर्तीवर निकष ठरविणेबाबत शिफारस करणे याकरिता ही समिती गठित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख श्री. नाईक यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने वैद्यकीय उपचाराबाबत वेळोवेळी विविध विषयांच्या अनुषंगाने विचारणा केल्यास ही समिती त्या विषयांबाबत शिफारस सादर करेल.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
