दिनांक: १८ फेब्रुवारी २०२६ | मुंबई
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत मुस्लिम समाजाला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचे सर्व पूर्वीचे निर्णय व परिपत्रके रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे ५% शैक्षणिक आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, प्रवेश प्रक्रिया आणि भविष्यातील करिअर धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
फाउंडेशनचा तीव्र निषेध
मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनने या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.
फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. फरहा अनवर हुसेन शेख यांनी स्पष्टपणे सांगितले:
“शासनाने न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेतला असला तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असेल, तर तो निर्णय संवेदनशील ठरू शकत नाही. शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे — तो प्रशासकीय कारणांमुळे हिरावला जाऊ नये.”
फाउंडेशनचे संचालक अन्वर शेख यांनीही कठोर भूमिका मांडली:
“एकीकडे सर्वसमावेशक विकासाची भाषा आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे बंद करणे हा विरोधाभास आहे. शासनाने तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि हा निर्णय मागे घ्यावा.”
मुख्यमंत्री यांना थेट निवेदन
या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत पत्र पाठवून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील विविध उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाही निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
निवेदन पाठविण्यात आलेले मान्यवर
१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३) मा. उपमुख्यमंत्री (नागरी विकास) यांचे खाजगी सचिव
४) मा. उपमुख्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव
५) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव
६) मा. मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव
७) मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव
८) मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद / विधानसभा
९) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर
११) सर्व विभागीय आयुक्त
१२) सर्व जिल्हाधिकारी
“संविधानिक लढा उभारू”
फाउंडेशनने स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ एका समाजाचा प्रश्न नसून सामाजिक न्याय आणि समान संधींचा मुद्दा आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड मान्य नसून, शासनाने तातडीने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. अन्यथा संविधानिक मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
डॉ. फरहा अनवर हुसेन शेख
अध्यक्षा, मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन
अन्वर शेख
संचालक, मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन
📞 संपर्क: 8459867838
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
