सत्ताधारी प्रशासनाचा व्यायामशाळा भ्रष्टाचार..जिम मनपाची लूट सत्ताधारी आणि प्रशासनाची- सागर धाडवे यांचा आरोप; मनपा आयुक्तांकडे चौकशी करण्याची केली मागणी
पुणे, ता. २४ : महानगरपालिकेच्या व्यायाम शाळेच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये सत्ताधारी स्थानिक नगरसेवक व प्रशासनाच्या माध्यमातून चाललेल्या लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी कांग्रेस कार्यकर्ते सागर धाडवे यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.
यासंदर्भांत सागर धाडवे यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवली असता, त्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेने प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये तरुणांच्या आरोग्यासाठी कै. भानुदास गेजगे व्यायामशाळा सानेगुरुजी नगर व लोकमान्यनगर व्यायामशाळा, तसेच कै. चंद्रकांत बोत्रे व्यायामशाळा मनपा शाळा क्रमांक १७, नवी पेठ या तीन व्यायामशाळा बांधल्या आहेत. या व्यायामशाळा बांधण्यासाठी, तसेच साहित्य खरेदी आणि त्या जिमच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी करोडो रुपयांचा खर्च टेंडरच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
सागर धाडवे म्हणाले, “सदर व्यायामशाळा या पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या आहेत. मात्र, या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळाले नसल्याचे पुणे मनपा क्रीडा विभागाने कळविले आहे. तसेच व्यायामशाळा बांधल्यानंतर त्या आजपर्यंत आमच्या ताब्यातही दिल्या गेल्या नाहीत, असे कळविले. याउलट पुणे मनपाच्या मालकीच्या असणाऱ्या या तीनही व्यायाम शाळांमधून गेले अनेक वर्ष पुणे मनपाचे सत्ताधारी स्थानिक नगरसेवक आणि त्यांचे कार्यकर्ते हे एका तरुणांकडून ४०० रुपये प्रति महिना याप्रमाणे तिन्ही व्यायामशाळामधून हजारो तरुणांकडून लाखो रुपये गोळा करत आहेत.”
सदर प्रकरण गांभीर्याने घेणे गरजेचे असून स्थानिक नगरसेवक, पुणे मनपाचे काही प्रशासकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार होत असल्याचे सरळसरळ दिसून येत आहे. सदर विषयासंदर्भात आम्ही दिनांक २७ मार्च २०२५ रोजी माहिती अधिकार पुणे मनपा दरबारी दिल्यानंतर पुणे मनपा येथील काही सत्ताधार्जिण्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने सदर भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी तसेच स्थानिक सत्ताधारी नगरसेवकाला वाचवण्यासाठी गेले १० वर्षाहून अधिक काळ नगरसेवकाच्या ताब्यात असणारी व्यायामशाळा आता पुणे मनपाला हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू केली आणि पुन्हा पुणे मनपातील क्रीडा, मालमत्ता आणि दक्षता विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन सानेगुरुजीनगर, आंबीलओढा येथील कै. भानुदास गेजगे व्यायामशाळा ११ महिन्यांसाठी सानेगुरुजी मंडळास देण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, तो आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर विषयाकडे पाहता सत्ताधारी स्थानिक नगरसेवक ह्यांचा प्रशासनावर दबाव आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
त्यामुळे आयुक्तांनी सदर विषयाची तत्पर चौकशी करून पुणेकरांच्या कररूपी पैशावर डल्ला मारणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तसेच या माध्यमातून लाखो रुपये गोळा करणाऱ्या सत्ताधारी भाजप नगरसेवक व त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदार धाडवे यांनी केली आहे. तसेच सदर विषयाची पूर्ण कागदपत्रांसहित माहिती घेऊन पुणे पोलिस आयुक्त आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार करणार आहे, असे सांगितले.
—————–
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
