पुणे : मॉडेल स्कूल (आदर्श शाला) प्रकल्पांतर्गत ओळखल्या गेलेल्या 75 महापालिका शाळांमध्ये नागरी संस्था लवकरच पायाभूत सुविधांची कामे सुरू करणार आहे, ज्यासाठी झोननिहाय निविदा नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.सुरुवातीला, पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) सर्व नागरी आणि विद्युत कामांसाठी एकच निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, सर्व राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला, ज्यामुळे प्रशासनाने आपल्या निर्णयात सुधारणा केली. त्यानंतर नागरी संस्थेने कामाची स्वतंत्र निविदांमध्ये विभागणी करण्याचा निर्णय घेतला.पीएमसीचे वरिष्ठ अधिकारी बिपीन शिंदे म्हणाले, “महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवणे आणि दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा यामागील उद्देश आहे. त्यानुसार पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.”प्रकल्पात अनेक उपक्रम पाइपलाइनमध्ये आहेत. यामध्ये वर्गखोल्यांमध्ये पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, आकर्षक व शैक्षणिक भिंत चित्रे, दर्जेदार आसनव्यवस्था, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छतागृहे, ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणे व इतर अनुषंगिक कामांचा समावेश आहे.नागरी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे 180 महापालिका शाळा इमारती आहेत, ज्यात विलीन झालेल्या भागांचा समावेश आहे. नागरी शिक्षण विभाग 1 लाख विद्यार्थी आणि 1,800 शिक्षकांसह 250 शाळा चालवतो. संस्था मराठी, इंग्रजी, उर्दू आणि कन्नडसह विविध माध्यमांमध्ये शिक्षण देतात. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी या शाळांचा मोठा भाग आहेत.दरम्यान, पायाभूत सुविधा वाढवणे हे चांगले लक्षण असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, परंतु प्रशासनानेही शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षित कर्मचारी आणि मुख्याध्यापकांची अनुपलब्धता यासारख्या समस्या प्राधान्याने सोडवल्या पाहिजेत.“चांगले प्रशिक्षित शिक्षक कर्मचारी आवश्यक आहेत. शिवाय, अनेक नागरी शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. पीएमसीने शाळांच्या पायाभूत सुविधांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी,” असे असोसिएशन फॉर वेलफेअर इन एज्युकेशनच्या दीपाली सरदेशमुख म्हणाल्या.“विलीन झालेल्या भागातील अनेक शाळांना पायाभूत सुविधांच्या समस्या भेडसावत आहेत. मॉडेल स्कूलची कल्पना चांगली आहे. तथापि, सर्व शाळांना प्राथमिक सुविधा मिळतील याची खात्री पीएमसीने प्रथम करायला हवी. काही मोजक्याच शाळा योग्य पद्धतीने बांधल्या गेल्या तर नागरी शिक्षण व्यवस्थेमुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल, तर उर्वरित शाळांची स्थिती खराब आहे,” असे विलीन झालेल्या भागातील एका शाळेतील शिक्षक म्हणाले.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
