अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पुणे शहराची जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे मागणी
पुणे, दि. ८ ऑक्टोबर — : राज्यभरात झालेल्या अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात विद्यमान तसेच पूर्वीच्या सरकारकडून देण्यात आलेल्या सरसकट कर्जमुक्तीच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पुणे शहराच्या वतीने जिल्हाधिकारी पुणे यांना निवेदन देऊन अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, उत्पादन खर्चात वाढ, हमीभावापेक्षा कमी दर, महागडी खते व औषधे यामुळे शेती तोट्यात गेली आहे. त्यातच सावकारी कर्ज, बँकांचे थकबाकीदार खाते, जप्तीच्या कारवाया आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना वाढत आहेत. शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अत्यावश्यक असल्याचे शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
शिवसेनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
1. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर रु. ५०,००० इतकी थेट आर्थिक मदत त्वरित देण्यात यावी.
2. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या कर्जातून पूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी.
3. पीक विमा योजनेतील कठोर निकष शिथिल करून पंचनाम्याशिवाय विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.
4. अतिवृष्टीमुळे घरे व पशुधनाचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना जुने निकष न लावता योग्य व पुरेसा मोबदला तातडीने देण्यात यावा.
शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी शासनाचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या गंभीर स्थितीकडे वेधले असून, मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
या प्रसंगी पुणे शहरप्रमुख संजय मोरे आणि गजानन थरकुडे, माजी शहरप्रमुख रामभाऊ पारिख, उपशहरप्रमुख भरत कुंभारकर, प्रशांत राणे, आबा निकम, विभागप्रमुख उत्तम भुजबळ, राजेश मोरे, मुकुंद चव्हाण, रूपेश पवार, गोविंद निंबाळकर, हेमंत यादव, मयुर भांडे, संजय वाल्हेकर, सचिन घोलप, पराग थोरात, दिपक जगताप, वाहतूक सेनेचे दत्ता घुले, मारुती ननावरे, हर्षद ठकार, राजद्र शिंदे, मकरंद पेठकर, नागेश खडके, महिला आघाडीच्या अमृतताई पठारे, निकीता मारटकर, ज्योती चांदेरे, मृण्मयी लिमये, सविता गोसावी, युवासेना शहर अधिकारी सनी गवते, गिरीश गायकवाड, सोहम जाधव, नीरज नांगरे, नितीन निगडे, मिलिंद पत्की, हनुमंत यादव, राहुल शेडगे, बंडूनाना बोडके, विजय नरवडे, प्रकाश निकम, शशिकांत साटोटे, परवेश राव, अभिषेक जगताप, जुबेर शेख, मोहम्मद अन्सारी, पांडुरंग कांबळे, संतोष ढोरे, प्रविण रणदिवे, संजय साबणे, संजय टापसे, राजेंद्र शहा, योगेश खरात, राजु पवार, शिवम खोपडे, राजेश माने, प्रदीप विश्वासराव, अनिल माझिरे, अमोल घुमे, अनिल परदेशी, किरण जाधव, बाळासाहेब गरुड आदी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
⸻
अनंत रामचंद्र घरत
प्रसिद्धी प्रमुख पुणे शहर
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) – पुणे शहर
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
