दिनांक:- २४/०१/२०२६
हज समितीचा अपमान सहन केला जाणार नाही!*
*मिस फरहा चैरिटेबल फाउंडेशन चा संताप सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध
*हजसारख्या पवित्र इस्लामी स्तंभावर नॉन-मुस्लिम CEOची नियुक्ती म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या भावनांवर थेट घाला*
*डॉ. फरहा अन्वर हुसेन शेख आणि अन्वर शेख यांचा सरकारला थेट इशारा*
पुणे |
महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदावर नॉन-मुस्लिम आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणे हे केवळ दुर्दैवी नाही, तर मुस्लिम समाजाच्या श्रद्धा, धर्म आणि घटनात्मक हक्कांवर थेट आघात करणारे आहे. हज हा इस्लाम धर्माचा पाच स्तंभांपैकी एक असून, अशा अत्यंत पवित्र आणि धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील संस्थेवर नॉन-मुस्लिम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.
या निर्णयाचा मिस फरहा चैरिटेबल फाउंडेशन जाहीर निषेध करत असून, संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ फरहा अन्वर हुसेन शेख आणि सामाजिक कार्यकर्ते अन्वर शेख यांनी सरकारच्या या कृतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
डॉ. फरहा शेख यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले,
*“हे अत्यंत लज्जास्पद आणि धक्कादायक आहे. हजच्या परंपरा, नियम, धार्मिक बाबी आणि शरियत समजणारा मुस्लिम व्यक्ती या पदासाठी असायलाच हवा. धर्माशी थेट संबंधित असलेल्या संस्थेवर नॉन-मुस्लिम व्यक्ती नेमणे म्हणजे हजच्या पवित्रतेचा अपमान आहे.”*
अन्वर शेख यांनी या विषयावर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांच्या मौनावर कठोर टीका करत म्हटले,
*“जे पक्ष धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मतं मागतात, ते आज मुस्लिम समाजाच्या इतक्या गंभीर मुद्द्यावर गप्प का आहेत? हे मौन म्हणजे या अन्यायाला मूक संमती आहे.”*
तसेच, त्यांनी Central State Hajj Committee Act चा संदर्भ देत सरकारच्या निर्णयावर थेट प्रश्न उपस्थित केला. या कायद्यानुसार, केंद्र व राज्य हज समित्यांमधील सदस्य व पदाधिकारी हे प्रामुख्याने मुस्लिम समाजातील असणे आवश्यक आहे. हा कायदा हज यात्रेचे व्यवस्थापन, यात्रेकरूंची निवड, प्रवासादरम्यान देखरेख आणि हज कोट्याची अंमलबजावणी यासाठी स्पष्ट चौकट देतो.
Maharashtra State Hajj Committee ही संस्था सौदी अरेबियाकडून मिळालेल्या हज कोट्याची अंमलबजावणी करते. दरवर्षी सुमारे १.७५ लाख भारतीय नागरिक हजसाठी जातात. अशा महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या पदावर धार्मिक समज नसलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करणे म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेची खिल्ली उडवण्यासारखे आहे.
अन्वर शेख यांनी ठाम शब्दांत इशारा दिला,
“निवडणुका संपल्यानंतर या नियुक्तीला कायदेशीर आव्हान दिले जाईल. मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय आम्ही शांतपणे स्वीकारणार नाही.”
मिस फरहा चैरिटेबल फाउंडेशन च्या वतीने सरकारला स्पष्ट संदेश देण्यात येतो की
हजसारख्या पवित्र धार्मिक विषयांमध्ये राजकीय हट्ट, प्रशासकीय अहंकार किंवा बहुसंख्याक मानसिकता चालणार नाही. मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याशी तडजोड केल्यास त्याविरुद्ध रस्त्यावर आणि न्यायालयात दोन्ही ठिकाणी ठोस लढा दिला जाईल.
संपर्क:
मिस फरहा चैरिटेबल फाउंडेशन
डॉ. फरहा अन्वर हुसेन शेख
अन्वर शेख
मोबाईल: 8459867838
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
