पुणे महानगरपालिकेकडून वीजचोरीचा धक्कादायक प्रकार उघड – महावितरणकडून लाखोंचा दंड! महाविकास आघाडी कडून अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी.
पुणे, ६ जून २०२५ – पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात गेल्या सात वर्षांपासून सुरु असलेल्या वीजचोरीचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारांतर्गत समोर आला आहे. या प्रकरणी महावितरणकडून PMC वर ₹४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. परंतु, ही कारवाई केवळ एका वर्षापुरतीच मर्यादित असून मागील सहा वर्षांचा वीज वापर आणि त्या अनुषंगाने झालेले आर्थिक नुकसान अजूनही अबाधित आहे.
पण… महानगरपालिका वीजचोरी करते, महावितरण गप्प का??
शहरातील सर्वसामान्य नागरिक जर ₹2000 चंही वीजबिल भरायला उशीर करत असतील, तर महावितरणचे कर्मचारी तत्काळ विजपुरवठा खंडित करतात. मग पुणे महानगरपालिका – जी लोकांच्या कराच्या पैशातून चालते – तिनेच सात वर्षं वीजचोरी केली तर महावितरण गप्प का?
हा दंड नेमका कुणावर? PMC की नागरिकांवर?
महावितरणने जेव्हा पुणे मनपावर ₹४ लाखांचा दंड ठोठावला, तेव्हा तो दंड कोण भरतो? महानगरपालिका? की नागरीक? शेवटी PMC चा खर्च म्हणजे आपल्याच कराच्या पैशातून चालणारा. मग नागरीकांनी का हा भ्रष्टाचार सहन करावा?
अक्षय जैन म्हणाले,
“हा प्रकार केवळ वीजचोरीपुरता मर्यादित नाही, तर हा पुणेकरांच्या कराच्या पैशांचा सरळ अपहार आहे. PMC च्या अधिकाऱ्यांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी मिळून यामागे संरक्षण दिलं नाही तर ही बाब सात वर्षे गुप्त कशी राहिली असती? आम्ही या प्रकरणाचा सखोल तपास आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करतो.”
अनंत घरत म्हणाले,
“महानगरपालिका आणि महावितरण हे दोन्ही सरकारी यंत्रणा असून त्यांनीच जर नागरिकांना लुटण्याचे काम केले, तर सर्वसामान्य माणूस न्याय कुठे मागणार? PMC च्या शैक्षणिक इमारतीवर अनधिकृत ताबा मिळवून वीज वापर करणं हे गंभीर गुन्हा आहे आणि यामागे सत्ताधाऱ्यांचे छुपं आशीर्वाद आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.”
सागर धाडवे म्हणाले,
शाळेची इमारत अनधिकृतपने ताब्यात घेण्यात आलेली.
२०१८ पासून नवी पेठेतील शाळा क्र. १७ – धर्मवीर संभाजी महाराज विद्यालय या इमारतीत अनधिकृत व्यायामशाळा व अभ्यासिका सुरु आहेत. यासाठी PMC ने लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली असून त्यात महागडी व्यायाम उपकरणं, ७ एसी, फर्निचर, पंखे इ. चा समावेश आहे.
आम्ही मागवलेल्या माहिती अधिकारात शिक्षण विभाग व मालमत्ता विभागाने स्पष्टपणे सांगितले की कोणालाही अधिकृत परवानगी दिलेली नाही. म्हणजेच PMC च्या शैक्षणिक मालमत्तेचा अनधिकृत वापर करून लाखोंची कमाई करण्यात आली.
महावितरणची अपुरी कारवाई – फक्त एका वर्षाचा दंड?
महावितरणने फक्त २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी दंड आकारला आहे. मग उर्वरित सहा वर्षांचं काय? या काळात लागलेल्या विजेचा हिशोब कोणी मांडणार? लाईट बिल कोणी भरलं? आणि जर कोणी भरलं नसेल, तर ती रक्कम महावितरण कुणाकडून वसूल करणार?
याशिवाय महावितरणच्या पाहणी अहवालात एसीचा उल्लेख नाही, तर शिक्षण विभागाने ७ एसी असल्याचं मान्य केलंय – यावरून माहिती दडपण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो.
*सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त?*
हे प्रकरण सात वर्षे का गुप्त राहिले? PMC आणि महावितरणने वेळेत का कारवाई केली नाही? या अनधिकृत संस्थांना राजकीय संरक्षण मिळाले का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी द्यावीत.
या सर्व प्रकरणाचा सखोल तपास व्हावा, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत आणि नागरिकांच्या पैशांचा अपहार थांबावा यासाठी आम्ही पत्रकार परिषद घेत आहोत.
उपस्थित:
▪️ अक्षय जैन – प्रमुख, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस मीडिया विभाग
▪️ अनंत घरत – प्रसिद्धी प्रमुख, शिवसेना
▪️ सागर धाडवे – सरचिटणीस, पुणे युवक काँग्रेस
▪️ डॉ. मदन कोठुळे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
▪️ गणेश ठोंबरे – प्रभाग प्रमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेस
▪️ निलेश वाघमारे, गणेश घोलप – शिवसेना पदाधिकारी
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
