भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर भाजप विरुद्ध शिवसेना – प्रभाग २७ ड मध्ये लढत तीव्र
भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटेंच्या उमेदवारीवर शिवसेनेची अधिकृत हरकत , निवडणूक निर्णय अधिकारी पेचात .
पुणे :
पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक २७ मध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर भाजप आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यात थेट लढत रंगणार आहे. शिवसेनेच्या वतीने अनंत घरत यांना आक्रमक उमेदवार म्हणून मैदानात उतरविण्यात आले असून, त्यांच्यामुळे प्रभाग २७ मधील निवडणूक अधिकच चुरशीची ठरणार आहे.
प्रभाग २७ मध्ये भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या विरोधात गेल्या काही महिन्यांपासून व्यायामशाळा भ्रष्टाचार, वीजचोरी, तसेच पुणे महानगरपालिकेची परवानगी नसताना अनधिकृतरीत्या व्यायामशाळा व कार्यालय ताब्यात घेऊन पक्ष कार्यालय चालविण्याबाबत गंभीर तक्रारी समोर आलेल्या आहेत. असे असतानाही भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने घाटे यांची उमेदवारी जाहीर केली असून त्यांनी निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अनंत घरत यांनी सर्व संबंधित कागदपत्रे व पुराव्यांसह निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे धीरज घाटे यांच्या उमेदवारीवर अधिकृत आक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना अनंत घरत म्हणाले,
“आपण ज्या संस्थेची निवडणूक लढवितो, त्याच संस्थेची फसवणूक केली असल्यास त्या व्यक्तीस निवडणूक लढविण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार राहात नाही. धीरज घाटे यांनी स्वतः तसेच मंडळाच्या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेची फसवणूक केली असून, याबाबत वेळोवेळी तक्रारी दाखल 
करण्यात आल्या आहेत.”
घरत पुढे म्हणाले की, या प्रकरणी सागर धाडवे यांनी पुणे येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात मिस्सेलानियस फौजदारी याचिका क्रमांक ५७००/२०२५ दाखल केली आहे. तसेच ज्या गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून हा प्रकार घडला, त्या मंडळाविरोधात धर्मादाय आयुक्त न्यासाकडेही प्रकरण दाखल असून न्यासाने मंडळाचे अध्यक्ष धीरज घाटे यांना ५,००० रुपयांचा दंड ठोठावलेला आहे.
“अशा परिस्थितीत, जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत धीरज घाटे यांना निवडणूक लढविण्यापासून परावृत्त करावे. लोकशाही मूल्यांचे व संविधानाचे रक्षण करणे ही निवडणूक यंत्रणेची जबाबदारी आहे,” अशी ठाम भूमिका अनंत घरत यांनी मांडली.
भ्रष्टाचार, कायद्याचे उल्लंघन आणि नैतिकतेचा प्रश्न या मुद्द्यांवरून प्रभाग २७ मधील निवडणूक आता अधिकच लक्षवेधी ठरणार असून, मतदारांचे लक्ष या लढतीकडे वेधले गेले आहे.
यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी हे पेचात पडले असून त्यांनी सदर आक्षेपाला उद्या उत्तर देतो असे कळविले आहे , ही हरकत घेतल्या नंतर विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयासमोर अचानक भाजप घाटे समर्थकांनी शेकडो ने गर्दी केली तसेच पोलिसांनी ही मोठा फौज फाटा तैनात केला होता.
सदर प्रकरणात धीरज घाटे यांचा अर्ज बाद होण्याची दाट शक्यता असून यामुळे मनपा प्रशासन आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांवर राजकीय दबाव येऊ शकतो असे घरत म्हणाले.
यावेळी घरत यांनी उपस्थित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि पोलिस अधिकारी यांकडे पोलिस संरक्षणाची मागणी केली आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
