अनधिकृत होर्डिंगविरुद्ध २७ प्रकरणांत गुन्हे दाखल — बांधकाम व्यावसायिकांकडून बेकायदेशीर डिजिटल फ्लेक्सचा सुळसुळाट; PMC अधिकाऱ्यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह
पुणे : शहरातील अनधिकृत जाहिरातींवर पालिकेने गडगडाटी कारवाई सुरू केली असून, गेल्या काही दिवसांत ७१ प्रकरणांत पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्यासाठी पत्र देण्यात आले आहे. यापैकी २७ प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हेही दाखल केले असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली. शहराचे विदूपीकरण करणारे अनधिकृत फलक, बॅनर व होर्डिंग लावणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई होणार असल्याचा इशारा आयुक्तांनी नुकताच दिला होता.
पालिका प्रशासनाने शहरभर मोहीम हाती घेत पाच हजारांहून अधिक बेकायदा बोर्ड आणि बॅनर हटवले आहेत. मात्र या कारवाईत व्यावसायिक पातळीवरील फलकांकडे दुर्लक्ष करून केवळ व्यावसायिकांवरच कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
—
🏗 बिल्डर्सकडून बेकायदेशीर डिजिटल फ्लेक्सचा सुळसुळाट
पुणे शहरातील अनेक भागांत बांधकाम व्यावसायिक व बिल्डर्स नव्या प्रोजेक्ट्सच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीररीत्या लावत आहेत. लाखो रुपयांचे फ्लॅट विक्रीसाठी हे बिल्डर्स कोणतीही परवानगी न घेता सार्वजनिक रस्त्यांवर, चौकांत, उड्डाणपुलांवर डिजिटल फ्लेक्स लावतात.
यामुळे शहराचे सौंदर्य बिघडतेच, शिवाय पुणे महानगरपालिकेच्या महसूल विभागाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते.
महापालिकेचे नियम स्पष्ट आहेत — कोणतीही जाहिरात लावण्यापूर्वी PMC ची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, बिल्डर्स आणि जाहिरात माफियांच्या संगनमतामुळे अधिकारी हात आखडता घेत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. महसूल न भरता लावलेले फ्लेक्स PMC च्या तिजोरीला मोठा फटका देत आहेत.
—
📢 नागरिकांची मागणी
सर्व बेकायदेशीर फ्लेक्स तात्काळ हटवावेत.
महसूल बुडवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
संबंधित PMC अधिकाऱ्यांची चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई व्हावी.
शहरभर व्यापक जाहिरातबंदी मोहिम राबवावी.
—
⚠ भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचा इशारा
“जर अशी परिस्थिती कायम राहिली, तर PMC आणि बिल्डर्स यांच्यातील संगनमतातून सुरू असलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी नागरिकांकडून आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
