कोट्यवधींची शासकीय जमीन खासगी हातात? मोहम्मदवाडीतील सर्वे नं. 11 प्रकरणात प्रशासनाचे मौन, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही निवेदन देऊनही दखल नाही
पुणे | प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मोहम्मदवाडी परिसरातील सर्वे नंबर 11 येथील कोट्यवधी रुपयांच्या किमतीच्या शासकीय जमिनींबाबत गंभीर अनियमितता व बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी लेखी तक्रारी, पुरावे व कागदपत्रांसह महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना थेट निवेदन देण्यात आले असतानाही आजतागायत कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेलेली नाही, अशी गंभीर बाब समोर आली आहे.
संबंधित कागदपत्रांनुसार, सर्वे नंबर 11 मधील शासकीय 
मालकीच्या जमिनी — गायरान, सार्वजनिक रस्ते, आरक्षित जागा व इतर शासकीय क्षेत्र — यांचा शासनाची परवानगी नसताना खासगी फायद्यासाठी वापर झाल्याचा आरोप आहे. काही जमिनींच्या नोंदींमध्ये बदल, क्षेत्रफळात तफावत तसेच मालकी हक्कात फेरफार झाल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र दलित सेवा संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महसूल विभाग, तहसील कार्यालय, पोलीस प्रशासन, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय तसेच थेट उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदने देण्यात आली. मात्र, या तक्रारींवर नेमकी कोणती कारवाई झाली, चौकशी सुरू आहे का, दोषींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत का, याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रेस नोट, चौकशी अहवाल किंवा लेखी उत्तर आजपर्यंत देण्यात आलेले नाही.
गंभीर बाब म्हणजे, मोहम्मदवाडी परिसरात गेल्या अनेक
वर्षांपासून मूलभूत नागरी सुविधा, सार्वजनिक जागा व नियोजनबद्ध विकासाचा अभाव असताना, शासकीय जमिनींचे व्यवहार मात्र वेगाने झाल्याचे आरोप होत आहेत. या जमिनी जनहितासाठी वापरण्यात आल्या असत्या, तर परिसराचा विकास वेगळ्या दिशेने गेला असता, असा सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
लोकशाही व्यवस्थेत जबाबदारी व पारदर्शकता आवश्यक असताना, थेट उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदन देऊनही प्रशासन गप्प राहणे हे अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी, सर्वे नंबर 11 संदर्भातील सर्व शासकीय नोंदी सार्वजनिक करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि माध्यमांना अधिकृत माहिती देणे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा कायदेशीर मार्ग, उच्चस्तरीय तक्रारी तसेच लोकशाही आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
